Gaunle.com

  To ensure children continue to learn, federal, provincial, and local governments have to find locally adaptable solutions to support the learning opportunity for children.   According to UNESCO, globally about 1.6 billion children, which account for 91 percent of all learners, are currently affected by the Covid-19 pandemic. Nepal’s over 7 million school-going children and additional university students have also been severely affected by the closure of educational institutions. When the government started lockdown on March 24, Nepal was already on the tail end of the school year, thus the first three weeks of the closure didn’t have a significant impact on students’ learning activities. However, since the academic year in Nepal starts in mid-April, the continued shutdown of academic institutions are now likely to put most children out of educational activities for several weeks. While children from higher-income families might have the opportunity to engage in a plethora of...

  शिशिर खनाल चैत २६, २०७६ Published on: Khabarshala.com लामो समयदेखि घरमा बस्नु पर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ वा छोरा-छोरीको पढाईमा असर पर्यो भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने, घरमै वसेर कम्प्युटर, स्मार्ट फोन र टेलिभिजन मार्फत पनि पढ्न र सिक्न सकिने अवसर हामीसंगै छन । नेपालकै पाठ्यक्रममा आधारित यी डिजिटल कण्टेन्टहरुले नयां कुरा सिक्न वा विद्यालयमा नबुझेका पाठहरु घरमा बसीबसी रमाईलो तरिकाले सिक्न सकिन्छ ।  ओलई नेपाल (OLE Nepal) को ई-पाठ र ई-पुस्तकालय:  मूल्य: निशुल्क सन २००७ देखि प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ओलई (OLE) नेपालले नेपालको पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा १-८ सम्मका डिजिटल सिकाई सामग्री निर्माण गरेको छ । नेपाली, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित जस्ता महत्वपूर्ण विषय विद्यार्थीहरुले घरमै बसीबसी ईन्टरनेटमार्फत पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमका सामग्रीहरु नेपाली वा अंग्रेजीमा सिक्न सक्ने छन । यसका लागि, यो वेवसाईटमा जान सकिन्छ।    https://pustakalaya.org/epaath/ त्यसैगरी साना केटाकेटीहरुलाई उपयुक्त हुने डिजिटल वालकथाहरु, ओलईको बाल पाठमालामा पाउन सकिन्छ । त...

शिशिर खनाल काठमाडौं, फागुन १८ Published on Setopati.com सार्वजनिक स्कुलमा शिक्षक अभाव पूरा गर्न सरकारले विज्ञान, गणित, अंग्रेजी तथा प्राविधिक विषय पढाउने उद्देश्यले स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेका युवालाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ। ती शिक्षक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव संशाधन केन्द्र मातहत रहने छन्। यसनिम्ति केही समयअघि 'शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७६' लागू गरिएको छ। सार्वजनिक स्कुलमा दरबन्दी अपुग भएको अवस्थामा सरकारको सोच प्रशंसनीय हो। तर, हालको अवस्थामा उक्त कार्यविधि लागू गर्दा सरकारी स्कुलको गुणस्तर झन् खस्किने जोखिम छ। 'टिच फर नेपाल' ले तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागसँगको सहकार्यमा २०७० सालदेखि कम्तिमा स्नातक गरेका युवालाई स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दै आएको छ। हामीले पछिल्लो सात वर्षमा ३ सय ३७ जना युवालाई सात जिल्लाका ८० भन्दा बढी स्कुलमा परिचालन गरिसकेका छौं। हाल ८५ जनाको समूह छनौट गरी पूर्वसेवाकालीन तालिम भइरहेको छ। वैशाखबाट सुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि टिच फर नेपालका १ सय ५० जना प्रज्ञार...

  शिशिर खनाल काठमाडौं, फागुन १३, २०७७ Published on Setopati.com स्थानीय चुनाव जितेलगत्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे 'टिच फर नेपाल' को अफिस आउनुभयो। उहाँका दुइटा एजेन्डा थिए- टिच फर नेपालको फेलोसिप कार्यक्रममार्फत् युवा स्वयंसेवकलाई आफ्नो पालिकाका विद्यालयमा राख्ने। अर्को, नगरभरिका सार्वजनिक स्कुलको गुणस्तर सुधार्न हामीसँग सहकार्य गर्ने। कुनै पनि सरकारी ओहोदाको व्यक्ति यसरी हामीसँग सहकार्य गर्न अग्रसर भएको यो पहिलो अनुभव थियो। नवनिर्वाचित मेयरले अफिसमै आएर आह्वान गरेपछि हामीले तुलसीपुरका लागि उपयुक्त नीतिगत र कार्यमूलक सुझाव दिने सोच्यौं। पहिलो चरणमा, कम दरबन्दी भएका ९ वटा माध्यमिक विद्यालयमा टिच फर नेपालका १८ जना प्रज्ञार्थी खटायौं। यसले दरबन्दी नपुगेका स्कुलमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजीजस्ता मुख्य विषयका शिक्षक सुनिश्चित गर्‍यो। दोस्रो चरणमा, शिक्षामा सरोकार राख्ने तुलसीपुरका विभिन्न व्यक्ति र समूहसँग छलफल गरेर स्थानीय आवश्यकता र चुनौती बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं। हामीलाई उत्सुकता भएको प्रमुख विषय थियो, किन नगरपालिकाजस्तो सानो भू-भागमा पनि केही स्कुलले राम्रो नतिज...

  हरेक बर्ष विद्यालय शिक्षाको खुड्किलो मानिने एसइई परिक्षाको रिजल्ट आउ“दा हाम्रा सामुदायिक विद्यालय कमजोर सूचीमा पर्छन् । सुविधायुक्त विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु उच्च अंक ल्याएर उर्तिण हुन्छन भने तर गरिबी र आर्थिक क्षमता समेत कमजोर परिवारमा हुर्केका र भौतिक पूर्वाधार राम्रँे नभएका विद्यालयका विद्यार्थीहरुको नतिजा टिठ लाग्दो हुनेगर्छ । यसै बर्षको एसइइ परिक्षाको नतिजामा पनि सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयको परिणाम धेरै नै कमजोर छ । एसईई दिने कूल चार लाख ५९ हजार दुई सय ७५ परीक्षार्थीमध्ये तीन लाख २५ हजार तीन सय ३० अर्थात् ७०.८४ प्रतिशत सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयका छन् थिए । जसमा निजी एवं संस्थागत विद्यालयको तर्फबाट २९.१६ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ३३ हजार नौ सय ४५ परीक्षार्थीले एसईई दिएका थिए । तर परिणाम हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका करिब १५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र ए प्लस ग्रेड ल्याए । जबकी परिक्षामा सामेल भएका संस्थागत एवं निजी विद्यालयका भने करिब ८४ प्रतिशतले ए प्लस ल्याए । त्यस्तै ए ग्रेड ल्याउने सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी संख्या जम्मा २१ प्रतिशत छ भने ...

सूर्यप्रसाद पाण्डे अन्नपूर्ण विशेष  १८ बैशाख २०७६ १७:४१:०० Published on Annapurna Post गाउँगाउँ ज्ञान फिँजाउने अभियन्ता अभियानसहित गाउँ पस्दा शिशिरले थुपै्र समस्या देखे। कुन समस्यालाई प्राथमिकता दिने भन्ने अलमलमा परे। केही समय अध्ययन गरेपछि लाग्यो— समाज सुधार गर्ने हो भने शिक्षाक्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन जरुरी छ। अमेरिकामा पढ्दै थिए, शिशिर खनाल (४१)। सन् २००४ मा दुई लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिने गरी इन्डोनेसियामा सुनामी आयो। यसको प्रभाव श्रीलंकामा पनि पर्‍यो। त्यहाँ ३५ हजार मानिसले ज्यान गुमाए। करिब पाँच लाख विस्थापित भए। सुनामीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकोमा इन्डोनेसियापछि श्रीलंका दोस्रो थियो। विपत्तिमा परेका श्रीलंकालीकोे उद्धारका लागि त्यहाँका धेरै स्वयम्सेवी संस्था जुटे। यिनैमध्ये सर्वोदय श्रमदान अभियानले अमेरिकामा राहत संकलन थाल्यो। सर्वोदय श्रमदान त्यतिखेर श्रीलंकाको निकै लोकप्रिय सामाजिक अभियान थियो। श्रीलंकाको गान्धी उपनामले चिनिएका सरकारी शिक्षक एटी आर्यरत्नले सञ्चालन गरेका अभियान अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ। यसको नक्कल विश्वका थुपै्र मुुलुकले गरिरहेका छन्। आफैंले अध्य...

  CEO of the Year 2019: Young Award 

 

Kathmandu, Nepal In the heels of securing train and water access to India and China and after successfully, disbanding Transportation Cartel in Nepal, Nepal government is planning to implement “HyperLoop” transportation system in near future. According to a highly placed source, Government of Nepal has realized the importance of connecting Asia’s two big and economically growing countries - China and India for prosperity of Nepal. However, current mode of transportation isn’t likely to meet the needs of the future.   China and India with world’s largest populations and rising middle class offer Nepal’s best chance to enter an era of unprecedented growth through trade and tourism. “Look, Out of over 2 Billion population in these countries, there are at least 600 million people who could potentially visit Nepal for tourism, however, due to poor infrastructure, distance and cost, it’s very difficult for most people to come to Nepal,” said a tourism official.   ...