Skip to main content

शिक्षा सुधारक

सूर्यप्रसाद पाण्डे
अन्नपूर्ण विशेष

 १८ बैशाख २०७६ १७:४१:००

Published on Annapurna Post


गाउँगाउँ ज्ञान फिँजाउने अभियन्ता

अभियानसहित गाउँ पस्दा शिशिरले थुपै्र समस्या देखे। कुन समस्यालाई प्राथमिकता दिने भन्ने अलमलमा परे। केही समय अध्ययन गरेपछि लाग्यो— समाज सुधार गर्ने हो भने शिक्षाक्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन जरुरी छ।


अमेरिकामा पढ्दै थिए, शिशिर खनाल (४१)। सन् २००४ मा दुई लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिने गरी इन्डोनेसियामा सुनामी आयो। यसको प्रभाव श्रीलंकामा पनि पर्‍यो। त्यहाँ ३५ हजार मानिसले ज्यान गुमाए। करिब पाँच लाख विस्थापित भए। सुनामीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकोमा इन्डोनेसियापछि श्रीलंका दोस्रो थियो।

विपत्तिमा परेका श्रीलंकालीकोे उद्धारका लागि त्यहाँका धेरै स्वयम्सेवी संस्था जुटे। यिनैमध्ये सर्वोदय श्रमदान अभियानले अमेरिकामा राहत संकलन थाल्यो। सर्वोदय श्रमदान त्यतिखेर श्रीलंकाको निकै लोकप्रिय सामाजिक अभियान थियो। श्रीलंकाको गान्धी उपनामले चिनिएका सरकारी शिक्षक एटी आर्यरत्नले सञ्चालन गरेका अभियान अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ। यसको नक्कल विश्वका थुपै्र मुुलुकले गरिरहेका छन्।

आफैंले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको नेतृत्वमा सर्वोदयको राहत संकलन अभियान चलेको हुनाले खनाल पनि त्यहाँ जोडिए। अभियानमार्फत उनको बिस्तारै अमेरिकाबाट श्रीलंकासम्म आउजाउ बढ्यो। अन्त्यमा सर्वोदयको कर्मचारी बनेर उनी श्रीलंकामै खटिए। बेलाबखत अमेरिका आउनेजाने गर्थे उनी।

सर्वोदयमा काम गरिरहँदा उनी उक्त अभियानबाट निकै प्रभावित भए। श्रीलंकाको हरेक गाउँमा सञ्जाल भएकाले सर्वोदयलाई सुनामीको समयमा कुन ठाउँमा कति मानिसको हताहत भयो भन्ने तथ्यांक निकाल्न कठिन भएन। उनीहरूको उद्धारमा काम गर्न पनि सजिलो भयो। सर्वोदयमा ६ वर्ष जति काम गरेपछि खनाललाई पनि स्वदेश फर्केर यस्तै अभियान सञ्चालन गर्ने रुचि जाग्यो। रुचिलाई साकार पार्न उनी नेपाल फर्किए। लगत्तै सर्वोदय नेपाल अभियान सुरु गरे। त्यतिखेर नेपाली समाजमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर सुधारका लागि कार्यक्रम चलाउनु अभियानको मुख्य उद्देश्य थियो।

तनहुँका स्थायी बासिन्दा खनालले अभियान बोकेर गाउँ पस्दा थुपै्र समस्या देखे। कुन समस्यालाई प्राथमिकता दिने भन्ने अलमलमा परे। केही समय अध्ययन गरेपछि लाग्यो— समाज सुधार गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन जरुरी छ।

शिक्षाबिना मुलुकको विकास असम्भव छ भन्ने पनि उनलाई राम्ररी थाहा थियो। कुनै एक क्षेत्र मात्र समेट्दा काम गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि उनले शिक्षालाई रोजे। त्यसपछि सर्वोदय अभियानको नाम फेरेर ‘टिच फर नेपाल’ बनाए। संस्थाको नारा तय गरे, ‘वन डे अल चिल्डे«न इन नेपाल विल एटेन एन एक्सिलेन्ट एजुकेसन’ अर्थात् एक दिन नेपालका सबै बालबालिकाले उत्कृष्ट शिक्षा पाउनेछन्।

स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयम्सेवीका रूपमा मुलुकका कमजोर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन पठाउने अनि त्यहाँको शिक्षाको स्तर उकास्ने। यही थियो, उनको अभियानको उद्देश्य। विद्यालयमा शिक्षक बन्न शिक्षाशास्त्र संकाय पढेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर खनालले स्वयम्सेवी अभियानका कारण शिक्षाशास्त्र नपढेका विद्यार्थीलाई पनि पढाउन जान दिने गरी शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरे। यसले विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन र सामाजिक शास्त्र पढेका विद्यार्थीलाई पनि स्वयम्सेवी शिक्षक बनेर पढाउने बाटो खुलाइदियो।

त्यतिखेर खनालको आम्दानी मासिक पाँच हजार अमेरिकी डलर थियो। यस्तो रोजगारीलाई चटक्कै माया मारेर नेपालमा महत्त्वाकांक्षी अभियान सञ्चालन गर्दा उनलाई धेरैले गिज्याएका पनि थिए। उनका साथीहरूमध्ये अहिले धेरैले अमेरिकामा घर गाडी जोडेर विलासी जीवन बिताइरहेका छन्।

अमेरिकाकै युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सनबाट पब्लिक पोलिसीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण खनालले अरूको गिज्याइको पर्वाह गरेनन्। आफ्नै अभियानमा अडिग रहे। २०७० साल वैशाखबाट पहिलो पटक ३३ जना प्रज्ञार्थी (फेलो शिक्षक) तयार गरेर ललितपुरको १६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा उनले पठाए। ती शिक्षकले विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषय मात्र पढाउँथे। त्यो पनि विशेषगरी माध्यमिक तहमा।

अभियानमा एक प्रज्ञार्थी शिक्षकले न्यूनतम दुई वर्ष पढाउनुपर्ने सम्झौता हुन्छ। अहिले ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहु र दाङ जिल्लाका ६५ वटा विद्यालयमा अभियान चलिरहेको छ। ती सबै विद्यालयमा एक सय ३९ जना शिक्षकले पढाइरहेका छन्।

सुरुमा उनलाई पनि अभियान चलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण लागेको थियो। तर लोकप्रिय भएपछि यसले आनन्दित बनाएको छ उनलाई। अहिले विद्यालयबाट प्रज्ञार्थी शिक्षकको माग भइरहेकोमा खुसी छन्। उनी भन्छन्, ‘सोचेअनुसार अभियान सफल भएको छ।’ सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न अभियानले केही इँटा थप्नेमा उनी विश्वस्त छन्।

अभियानको प्रभावकारिता पहिलो चरणमा प्रज्ञार्थीहरू गएका ललितपुरको चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयबाटै देखियो। पहिलो पटक २०७० सालमा प्रज्ञार्थी विद्यालयमा गएका थिए। उक्त वर्ष विद्यार्थी एसएलसीमा उत्तीर्ण भएनन्। तर जुन वर्षदेखि ती प्रज्ञार्थीले पढाउन थाले, एसएलसीमा सहभागी विद्यार्थीमध्ये ४० प्रतिशत उत्तीर्ण पनि भए। उक्त सुधारले आफूहरूलाई थप उत्साहित बनाएको खनाल सम्झन्छन्।

सोही ब्याजमा एसएलसी उत्तीर्ण एक छात्र अहिले जर्मनीमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढिरहेकी छिन्। एसएलसीमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका विद्यालयमा संस्थाका फेलोहरू गएपछि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको उदाहरणहरू थुपै्र छन्।

टिच फर नेपालबाट खटिएका प्रज्ञार्थीहरू विद्यालयमा पुगेपछि सम्बन्धित गाउँमै बस्छन्। उनीहरूलाई निर्वाह भत्ताबापत संस्थाले मासिक १७ हजार रुपैयाँ दिन्छ। यही रकमबाट सम्बन्धित शिक्षकले सम्पूर्ण खर्च धान्नुपर्छ। अतिरिक्त आम्दानी गर्ने उद्देश्य राखेर ट्युसन पढाउने वा अन्य काम गर्न पाउँदैनन्।

‘यो हाम्रो विशुद्ध स्वयम्सेवी अभियान हो। पैसा कमाउने उद्देश्य लिएर कोही पनि आएका हुँदैनन्’, खनाल भन्छन्। इन्जिनियरिङ र बीबीए उत्तीर्ण गरेकादेखि नर्सिङ विषय पढेका विद्यार्थीसमेत अभियानमा आउनुको मुख्य कारण पनि यही हो भन्ने लाग्छ उनलाई।

उनीहरू खटिएका विद्यालयमा पढाइको साथमा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि उत्तिकै जोड दिइन्छ। विद्यार्थीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनेदेखि सार्वजनिक सभामा बोल्ने, नाच्ने, गाउनेलगायतका सीप पनि उनीहरूले विद्यार्थीलाई सिकाउँछन्।

प्रज्ञार्थीलाई मासिक रूपमा दिनुपर्ने भत्ता, कार्यालय भाडा र अन्य प्रशासनिक खर्चका लागि संस्थाले कुनै पनि विकास साझेदार निकायसँग रकम मागेको छैन। स्वदेशकै उद्योगी, व्यापारी, बैंक तथा व्यक्तिगत रूपमा कसैले दिएको रकमबाट अभियान चलिरहेको छ।

प्रशासनिक खर्चका लागि केही रकम त चाहिन्छ नै। तर अभियान सञ्चालन गर्ने भन्दै डोनर एजेन्सीसँग प्रस्ताव पठाएर उनले रकम मागेका छैनन्। ‘कसैले कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीअन्तर्गत दिएको रकम भने स्विकार्छौं’, खनाल प्रस्ट्याउँछन्।

अहिले मुलुकको विद्यालय तहमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा पढ्छन्। राज्यको बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पनि शिक्षामै खर्च हुन्छ। यसमा पनि कुल बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ। यद्यपि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सरकारी शिक्षाको स्तर खस्किँदो छ।

६ वर्षको अवधिमा खनालले पनि सबै भन्दा ठूलो समस्या विद्यालय व्यवस्थापनमै देखेका छन्। विद्यालयको प्रधानाध्यापकले नै विद्यालयमा नेतृत्व दिने, आवश्यक परे पढाउने र जिल्लामा हुने कार्यक्रममा विद्यालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रधानाध्यापकको बाध्यता खनाल यसरी सुनाउँछन्, ‘यस्तो अवस्थामा उनले विद्यालय व्यवस्थापनका लागि प्रशस्त समय दिन सक्दैनन्। प्रधानाध्यापक भएबापत उनलाई मासिक पाँच सय हजार रुपैयाँभन्दा थप सुविधा केही छैन।’

सुरुमा सफल भइन्छ कि भइँदैन भन्ने दोधारमै सुरु गरिएको अभियान अहिले लोकप्रिय भएको छ। प्रज्ञार्थी शिक्षकका माग धेरै स्थानीय तहबाट आउन थालेका छन्। ‘कतिपय स्थानीय तहले त प्रज्ञार्थी शिक्षक मात्र पठाइदिनुस्। उनीहरूको खर्च हामी आफैं बेहोर्छाैं पनि भन्न थाल्नुभएको छ’, खनाल भन्छन्, ‘यो वर्षदेखि हामी त्यही मोडेलमा प्रज्ञार्थी पठाउन थालेका छौं।’

गत वर्षदेखि दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकालाई नमुना स्थानीय तहका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक विद्यालय सुधारको छुट्टै अभियान सञ्चालन गरिएको छ। त्यहाँ प्रशस्त सामुदायिक विद्यालय छन्। तर विद्यार्थी छैनन्। शिक्षक दरबन्दी छैन भने विद्यालय व्यवस्थापन पनि चुस्त देखिन्न। यस्ता धेरै समस्या उनीहरूले तुलसीपुरमा देखे। यसका लागि धेरै विद्यार्थी पढाउन सक्ने क्षमता भएको नमुना विद्यालय खोल्ने, सम्भव भएसम्म विद्यालय संख्या पनि घटाउने र टाढाटाढाका विद्यार्थीलाई बसमा राखेर ल्याउने योजनासहित अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यसका लागि मेयरसँग पनि सहमति भइसकेको छ। उपमहानगरपालिकासँग संयुक्त रूपमा अभियान चलिरहेको छ। यस्ता अभियानलाई मुलुकभर विस्तार गर्ने उनको योजना छ। ‘पवित्र उद्देश्य लिएर अभियान चलाइरहेको छु’, खनाल आग्रह गर्छन्, ‘सबैले साथ दिए ‘वन डे अल चिल्डे«न इन नेपाल विल एटेन एन एक्सिलेन्ट एजुकेसन।’

 


Comments

Popular posts from this blog

विद्यार्थी भर्ना मात्र गर्ने कि टिकाउने पनि !

नेपालमा नयाँ बर्षसँगै नयाँ शैक्षिक वर्ष पनि सुरु हुन्छ। यसैको मौकामा २०७५  साल सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  एक जना विद्यार्थी स्कुल भर्ना गर्नुभयो। अभियान सुरु गर्दै सबैलाई नेताहरुलाई ‍कम्तिमा एक जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अाव्हान पनि गर्नुभयो। अहिले शिक्षामन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु, वरिष्ठ नेताहरु, सांसदहरु लगायतले विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको समाचारले प्रमुखता पाइरहेको छ।संविधानले सबै बालबालिकासम्म शिक्षाको पहुँच ‍निर्दिष्टता गरेको ‍परिवेशमा देशको नेतृत्वले गरेको यो प्रयास सरहानीय ‍हो। तर नीतिनिर्माण तहमा रहेको नेतृत्वलाई यति कदममै रमाउने छुट भने छैन। शिक्षा मन्त्रलाय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांक अाधार मान्दा, भर्नाभन्दा पनि स्कुलसम्म पुगेका केटाकेटी त्यहाँ कसरी टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्ने अबको धेय हुनु पर्ने देखिन्छ। अब पहुँचमा भन्दा गुणस्तरमा समय र परिश्रम धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय, युनिसेफ, तथा विश्व बैंकका तथ्यांक अाधार मान्ने हो भने, नेपालमा ५-९ वर्ष उमेर समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत केटाकेटी स्कुल भर्ना हुन्छन्। यो द

Local solutions for education

  To ensure children continue to learn, federal, provincial, and local governments have to find locally adaptable solutions to support the learning opportunity for children.   According to UNESCO, globally about 1.6 billion children, which account for 91 percent of all learners, are currently affected by the Covid-19 pandemic. Nepal’s over 7 million school-going children and additional university students have also been severely affected by the closure of educational institutions. When the government started lockdown on March 24, Nepal was already on the tail end of the school year, thus the first three weeks of the closure didn’t have a significant impact on students’ learning activities. However, since the academic year in Nepal starts in mid-April, the continued shutdown of academic institutions are now likely to put most children out of educational activities for several weeks. While children from higher-income families might have the opportunity to engage in a plethora of digital

मधेस अान्दोलन मुद्दा: - के जनसंख्या मात्रको अाधारमा प्रतिनिधित्व ठिक हो?

मधेश अान्दोलनमा सहभागि अान्दोलनरत दल, समर्थक विचार निर्माताहरु, सहभागिहरुले नयंा संविधान  मधेस विरोधि भयो भनेर उ्ठाइएका विभिन्न मुद्दा मध्ये नयां संविधानमा जनसंख्याको अाधारमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने पनि छ। अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ले लेख्नु भएका विभिन्न लेख र फेसबुक पोस्टहरु मा, " धारा ८४(१)(क)प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । हाल भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।‍  "  यो मुद्दा प्रमुख रुपमा उ्ठाईको देखिन्छ ।  सामान्यतया प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरुमा, जनसंख्या नै प्रतिनिधित्वको मुल अाधार हो । एक व्यक्ति, एक भोट र त्यसैको अाधारमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था । यसअर्थमा मधेसबाट उ्ठाईको मुद्दा ठिक लागे पनि, नेपाल जस्तो भौगोलिक  जटिलता र दुर्गमता भएको जिल्ला भएको देशको लागि एकांकि ढंगले सोच्नु कत्तिको सार्थक छ?  नेपालको परिवेशमा जनसंख्यलाई मात्र हैन, भुगोललाई पनि प्रतिनिधित्वको हुनु पर्ने अाधार देखि्न्छ ।