Skip to main content

प्रविधिमा समान पहुँच थप सामग्री

शिशिर खनाल आइतबार, ९ कात्तिक, २०७७

Published on :  Himalkhabar.com


कोरोनाभाइरस महामारीका कारण महीनौंदेखि बन्द पठनपाठन सञ्चालनको एउटै उपाय ‘भर्चुअल पढाइ’ बनेको छ, जसका लागि सबै विद्यार्थीको प्रविधिमा समान पहुँच अपरिहार्य देखिएको छ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न महामारीका कारण भएको विद्यालय बन्दका कारण संसारभर झण्डै ५६ करोड बालबालिका प्रभावित भएका छन्। यो प्रभावमा विद्यालय र विश्वविद्यालय पढ्ने नेपालका करीब ८० लाख विद्यार्थी पनि परेका छन्। 


गत चैतदेखि यति लामो समयसम्म घरैमा बस्न बाध्य विद्यार्थीले औपचारिक शिक्षाको अवसर त गुमाएका छन् नै, उनीहरूमा मनोसामाजिक समस्या पनि देखिएको छ। 


समय–समयमा साना–ठूला विपद्को सामना गरिरहेको नेपालले यतिबेला सम्भावित विपद्को सामना गर्न केही पाठ सिक्नै पर्ने देखिन्छ। यसका लागि मूलतः प्रविधिको पहुँच विस्तार, प्रविधि पहुँचमा असमान अवस्थाको अन्त्य, स्थानीय सरकारहरूको क्षमता वृद्धि, समय अनुसारको पाठ्यक्रम र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनैपर्ने देखिएको छ।  


डिजिटल पूर्वाधार 


लकडाउनले घरैमा बसेका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालय, मानव संसाधन तथा शिक्षा विकास केन्द्र (केन्द्र) ले वैकल्पिक शिक्षाका कार्यविधिको तय गरे पनि ती विधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनसकेका छैनन्। 


इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोको प्रयोगमार्फत हुने शिक्षाका क्रियाकलापहरूमा विशेषगरी सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको पहुँच न्यून देखिएको छ। युनिसेफ नेपालको एक अध्ययनले गरेको अध्ययन अनुसार अगस्टमा वैकल्पिक माध्यमबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको रेडियो, टेलिभिजन प्रयोग १० प्रतिशत भन्दा कम देखिन्छ भने इन्टरनेटको प्रयोग २०–३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। नेपालको वस्तुस्थितिमा यो आफैंमा अनौठो भने होइन। 


नीतिशाला नेपाल र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा गरिएको ‘विद्यार्थी र शिक्षकको प्रविधिमा पहुँच’ सर्वेक्षणले पनि आमसञ्चारका माध्यम र इन्टरनेटको पहुँच निकै कम देखाएको छ। 

सर्वेक्षणमा तुलसीपुरका कुल १५ प्रतिशत जति विद्यार्थीको घरमा मात्र कम्प्युटर रहेको पाइयो। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको घरमा त झन् यो संख्या ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ।


भौगोलिक, आर्थिक र उमेर समूह (कक्षा) का कारण पनि सूचनाप्रविधिको पहुँचमा निकै विभेद देखिन्छ। 


इन्टरनेटको पहुँच औसतमा ५१ प्रतिशत विद्यार्थीको घरमा देखिए पनि सरकारी विद्यालयमा पढ्ने ६ प्रतिशत विद्यार्थीको घरमा मात्र यो सुविधा रहेको पाइयो। 


नेपालका १७ ठूला शहरमध्ये मान्न सकिने तुलसीपुरमा त सूचनाप्रविधि पहुँचको यो विघ्न खाडल छ भने ग्रामीण भू–भागको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 


नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४÷७५ ले बालबालिका भएका २६ प्रतिशत घरमा मात्र रेडियो, ३७ प्रतिशत घरमा केबल टेलिभिजन र ८ प्रतिशतको घरमा कम्प्युटर रहेको देखाउँछ। यसको अर्थ हो, हामीले प्रविधि पहुँचको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। जस्तो कि हामीले गाउँगाउँमा बाटो बनाउन जति जोड लगायौं अब त्यस्तै इच्छाशक्ति र प्राथमिकता डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा पनि लगाउनुपर्ने देखिन्छ। 


यसका लागि आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न पनि धेरै गाह्रो छैन। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्त्यसम्ममा नेपाल ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा मात्र रु.२२ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ। त्यही कोषलाई पनि यसकार्यमा खर्च गराउन सकिन्छ। 


प्रविधिको पहुँचले शिक्षामा मात्र होइन, दैनिक जीवनका अन्य कामहरू, प्रशासनिक, सञ्चार, आर्थिक कारोबार, व्यापार, व्यवसायलाई पनि थप टेवा पु¥याउन सक्दछ। 


डिजिटल कन्टेन्ट


डिजिटल पूर्वाधार त बन्यो, तर त्यसपछि के ? यो पनि बहसको विषय बन्नुपर्छ। पूर्वाधार वास्तवमा एक बाटो हो। तर, बाटो बनेर मात्र हुँदैन, त्यसमा के गुड्छ, कसरी गुड्छ, यसबाट समुदायले के फाइदा पाउँछन् भन्ने कुराले अत्यन्त महत्व राख्छ। 


कोभिड–१९ का कारण विद्यालय बन्द भएपछि इन्टरनेट, रेडियो र टिभीको पहुँच भएका परिवारलाई पनि उपयुक्त सिकाइ सामग्रीको अभाव देखियो। विद्यार्थीको उमेर समूह, सिकाइको स्तर, पाठ्यक्रमसँग मिल्ने सामग्री निकै कम भेटिए। 


प्रविधि र शिक्षामा काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था ओपन लर्निङ एक्सचेञ्ज (ओएलई) नेपाल, डियरवाक फाउण्डेसनले बनाएका अनलाइन कक्षाहरू निःशुल्क र धेरै हदसम्म उपयोगी भए पनि यस्ता सामग्रीको प्रयोगबारे  शिक्षाकर्मीहरूमा नै कमै जानकारी पाइयो। कमजोर सिकाइस्तर भएका अधिकांश सरकारी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी र साना बालकक्षामा पढ्ने विद्यार्थीका लागि त अध्ययन सामग्री झनै खट्कियो। 


नेपालको इन्टरनेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रयोग मोबाइल फोनबाट भइरहेको देखिन्छ। तर, नेपाली सामग्रीसँग उपयुक्त एप नहुँदा फोन सिकाइका लागि गतिलो साधन बन्न सकिरहेको छैन। फेसबूक, युट्यूब र टिकटकसँग हुर्कंदै गरेको पुस्तालाई त्यस्तै सिकाइसँग सम्बन्धित विषयवस्तु निर्माणको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। 


नेपालमा दूर शिक्षाको प्रयोग हुन थालेको ६० वर्ष भए पनि यो महामारीका बेला टेलिभिजन र रेडियोबाट प्रसारित सामग्रीहरूमा त्यो अनुभव, ज्ञान देखिएन। हामीले टेलिभिजन, रेडियो र इन्टरनेटबाट सञ्चालन गरिएका धेरै पठन–पाठनमा सामान्य कक्षामा जस्तै चक, सेतोपाटी र एकोहोरो मन्तव्यमै सीमित देखियो। 


दूर शिक्षाका कक्षाहरू उमेर समूह अनुसार १० मिनेट देखि ३० मिनेटसम्म मात्र उपयुक्त हुन्छ। तर हाम्रा कक्षाहरू पट्यारलाग्दा लामा भए। टेलिभिजन, रेडियो र इन्टरनेटको आफ्नै विशिष्ट गुणलाई प्रयोग गर्ने क्षमता हामीमा देखिएन। 

हाम्रा टेलिभिजन च्यानलहरूसँग साना केटाकेटी र किशोरकिशोरीलाई आकर्षित गर्न सक्ने पात्रमा आधारित सिकाइ सामग्री पनि भएन, जसको अभावमा धेरै नेपाली बालबालिका हिन्दी र पश्चिमी कार्टुनहरू हेर्दै हुर्कन्छन्। उदाहरणका लागि हाम्रा टेलिभिजनमा पनि सन् १९६९ तिरै अमेरिकामा शुरू भएको लोकप्रिय सेसमि स्ट्रिट जस्ता कार्टुन, पपेट्री, नाटक, कमेडीको प्रयोग गरी बनाइएका कार्यक्रम निर्माण र प्रसारण गरिनु अत्यावश्यक छ। 


जनशक्ति विकास


विद्यार्थी जस्तै शिक्षक पनि सूचनाप्रविधिसँगको पहुँच र प्रयोगमा अभ्यस्त हुनुपर्छ। नीतिशालाले तुलसीपुरमा गरेको सर्वेक्षणमा ८७ प्रतिशत शिक्षकसँग स्मार्ट फोन थियो र ४० प्रतिशत भन्दा कम शिक्षकसँग कम्प्युटर। यीमध्ये धेरैले मोबाइल फोन चलाउन सहज लाग्ने बताए तर ५५ प्रतिशतले वर्ड, एक्सेल जस्ता एप्लिकेसन चलाउन असहज भएको सुनाए। 


यसको अर्थ डिजिटल र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच र प्रयोग बढाउन भइरहेका शिक्षकहरूलाई नै यसबारे शिक्षित गरिनुपर्दछ। आगामी दिनमा शिक्षा सेवा आयोग लगायतले  शिक्षक नियुक्ति गर्दा र तालिम दिंदा प्रविधिलाई अनिवार्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। 


मिश्रित सिकाइ


महामारीका कारण कक्षा सञ्चालनमा बाधा पुगेपछि, चीनको स्कुइरल एआई लर्निङले आफ्नो सेवा प्रयोग गर्ने विद्यार्थी दुई गुणाले बढेको र दुई लाख शिक्षकमार्फत ४६ लाख विद्यार्थीलाई सेवा गरेको जनायो। 


आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स र शिक्षकको सहायताले विद्यार्थीको क्षमता र आवश्यकता पहिचान गर्दै कम्प्युटर र एपमार्फत व्यक्तिगत सिकाइको बाटोमा लग्ने स्कुइरल शिक्षा नवीन प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो। मसिन लर्निङ, बिग डेटा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले अबको शिक्षालाई अनुकूल शिक्षातर्फ लैजाँदैछ। 


यसको अर्थ विद्यार्थीलाई एउटा शिक्षकले एकै ढंगले पढाउनुको साटो डेटा, एआई र मसिन लर्निङको प्रयोगद्वारा विद्यार्थीको व्यक्तिगत स्तर नियाल्न सकिन्छ र सोही आधारमा सिकाइ प्रदान गर्न सकिन्छ। 


विकसित विश्व र सम्पन्न परिवारलाई यो सुविधा प्रयोग गर्न कुनै गाह्रो हुने छैन। तर आधारभूत संरचनामै संघर्ष गर्नु परिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यी कुरा सुदूर भविष्यका जस्ता लागे पनि अब यसतर्फ अघि नबढ्नुको विकल्प छैन।   


बलियो स्थानीय सरकार


संविधानले स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको अधिकार  दिएको छ। स्थानीयस्तरमा तथ्याङ्क सङ्कलन, माध्यमको छनोट, शैक्षिक सामग्री निर्माण, वितरण तथा स्वयंसेवी परिचालनमा समेत स्थानीय सरकारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। 


तर, संवैधानिक व्यवस्थाका वाबजूद लकडाउनमा स्थानीय सरकार भन्दा संघीय शिक्षा मन्त्रालय नै हावी देखियो। विकेन्द्रीकरणको मान्यता विपरीत केन्द्र सरकारले देशभर नै एउटै नीति र कार्ययोजना बनायो। परिणाम कोरोनाभाइरसको संक्रमण नदेखिएका देशका ७० प्रतिशत भन्दा बढी पालिकाहरूमा पनि ७÷८ महीनासम्म पढाइ नै हुन सकेन। 


कोभिड–१९ को सबैभन्दा ठूलो सिकाइ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै बलमा जुनसुकै विपत्को सामना गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। यो सिकाइ संक्रमण व्यवस्थापनका खातिर मात्र होइन, शिक्षामा पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ।  त्यसका लागि बनिरहेको संघीय शिक्षा नीति र ऐेनमा पालिकाहरूलाई थप मजबूत बनाउनेतर्फ स्थानीय निकायलगायत सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ। 


(खनाल 'नीतिशाला' का संस्थापक र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा सल्लाहकार हुन्।) 


आइतबार, ९ कात्तिक, २०७७, ०७:३५:०० मा प्रकाशित



Comments

Popular posts from this blog

मधेस अान्दोलन मुद्दा: - के जनसंख्या मात्रको अाधारमा प्रतिनिधित्व ठिक हो?

मधेश अान्दोलनमा सहभागि अान्दोलनरत दल, समर्थक विचार निर्माताहरु, सहभागिहरुले नयंा संविधान  मधेस विरोधि भयो भनेर उ्ठाइएका विभिन्न मुद्दा मध्ये नयां संविधानमा जनसंख्याको अाधारमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने पनि छ। अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ले लेख्नु भएका विभिन्न लेख र फेसबुक पोस्टहरु मा, " धारा ८४(१)(क)प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । हाल भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।‍  "  यो मुद्दा प्रमुख रुपमा उ्ठाईको देखिन्छ ।  सामान्यतया प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरुमा, जनसंख्या नै प्रतिनिधित्वको मुल अाधार हो । एक व्यक्ति, एक भोट र त्यसैको अाधारमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था । यसअर्थमा मधेसबाट उ्ठाईको मुद्दा ठिक लागे पनि, नेपाल जस्तो भौगोलिक  जटिलता र दुर्गमता भएको जिल्ला भएको देशको लागि एकांकि ढंगले सोच्नु कत्तिको सार्थक छ?  नेपालको परिवेशमा जनसंख्यलाई मात्र हैन, भुगोललाई पनि प्रतिनिधित्वको हुनु पर्ने अाधार देखि्न्छ । 

विद्यार्थी भर्ना मात्र गर्ने कि टिकाउने पनि !

नेपालमा नयाँ बर्षसँगै नयाँ शैक्षिक वर्ष पनि सुरु हुन्छ। यसैको मौकामा २०७५  साल सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  एक जना विद्यार्थी स्कुल भर्ना गर्नुभयो। अभियान सुरु गर्दै सबैलाई नेताहरुलाई ‍कम्तिमा एक जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अाव्हान पनि गर्नुभयो। अहिले शिक्षामन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु, वरिष्ठ नेताहरु, सांसदहरु लगायतले विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको समाचारले प्रमुखता पाइरहेको छ।संविधानले सबै बालबालिकासम्म शिक्षाको पहुँच ‍निर्दिष्टता गरेको ‍परिवेशमा देशको नेतृत्वले गरेको यो प्रयास सरहानीय ‍हो। तर नीतिनिर्माण तहमा रहेको नेतृत्वलाई यति कदममै रमाउने छुट भने छैन। शिक्षा मन्त्रलाय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांक अाधार मान्दा, भर्नाभन्दा पनि स्कुलसम्म पुगेका केटाकेटी त्यहाँ कसरी टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्ने अबको धेय हुनु पर्ने देखिन्छ। अब पहुँचमा भन्दा गुणस्तरमा समय र परिश्रम धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय, युनिसेफ, तथा विश्व बैंकका तथ्यांक अाधार मान्ने हो भने, नेपालमा ५-९ वर्ष उमेर समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत केटाकेटी स्कुल भर्ना हुन्छन्। यो द

Nepal's Development Regions: Creating an Obstacle to national integration ?

When someone asks me where I am from in Nepal, I often get confused. Geographically speaking Tanahun, where I am from, lies in the middle of the country. Thus, I should say I am from central Nepal. But, because Nepal is divided into five development regions and Tanahun comes under Western development region, I internalized Tanahun as being in the West of Nepal. Today, suddenly a thought emerged, the geographical nomeniculture of development regions, like almost everything in Nepa,l is Kathmandu centric and reflects what state and rulers perceived themselves as. Eventhough Kathmandu is not exactly at the center of Nepal, the development regions are named as though Kathmandu is the center of Nepal. For example, Kathmandu lies in Central Development region and anything east lies in the Eastern region and most of the Nepal is West. By this logic, Nepal has more West than east or center. There are three different variations of West - Western Development Region (Gandaki, Lumbini and Dhaula