Skip to main content

विद्यार्थी भर्ना मात्र गर्ने कि टिकाउने पनि !

नेपालमा नयाँ बर्षसँगै नयाँ शैक्षिक वर्ष पनि सुरु हुन्छ। यसैको मौकामा २०७५  साल सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  एक जना विद्यार्थी स्कुल भर्ना गर्नुभयो। अभियान सुरु गर्दै सबैलाई नेताहरुलाई ‍कम्तिमा एक जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अाव्हान पनि गर्नुभयो।
अहिले शिक्षामन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु, वरिष्ठ नेताहरु, सांसदहरु लगायतले विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको समाचारले प्रमुखता पाइरहेको छ।संविधानले सबै बालबालिकासम्म शिक्षाको पहुँच ‍निर्दिष्टता गरेको ‍परिवेशमा देशको नेतृत्वले गरेको यो प्रयास सरहानीय ‍हो। तर नीतिनिर्माण तहमा रहेको नेतृत्वलाई यति कदममै रमाउने छुट भने छैन।
शिक्षा मन्त्रलाय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांक अाधार मान्दा, भर्नाभन्दा पनि स्कुलसम्म पुगेका केटाकेटी त्यहाँ कसरी टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्ने अबको धेय हुनु पर्ने देखिन्छ। अब पहुँचमा भन्दा गुणस्तरमा समय र परिश्रम धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ।
शिक्षा मन्त्रालय, युनिसेफ, तथा विश्व बैंकका तथ्यांक अाधार मान्ने हो भने, नेपालमा ५-९ वर्ष उमेर समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत केटाकेटी स्कुल भर्ना हुन्छन्। यो दर दक्षिण एसिया र अति कम विकसित देशमा उच्च दरमध्ये पर्छ।
अहिले ३० मिनेटको हिँडाइ दूरीमा कम्तिमा पनि सबै केटाकेटीको प्राथमिक स्कुलसम्म पहुँच ‍छ। साथै लिङ्ग सापेक्षता पनि बराबरी छ, अर्थात केटा र केटीको भर्ना दर बराबरी नै देखिन्छ। यस अर्थमा देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निकै महत्वका साथ गरिएको यो भर्ना अभियान बाँकी रहेको ३ प्रतिशत जति केटाकेटीलाई स्कुलसम्म पुर्याउनु हो।
अब  मूल जरो नहेरी सामान्य रुपमा गरिने यस्ता प्रयासले शिक्षाको लक्ष्यमा पुग्न सकिएला त ?
यी ३ प्रतिशत केटाकेटी अहिलेसम्म स्कुल नपुग्नुमा पहुँचभन्दा पनि जटिल सामाजिक र अार्थिक कारण बढी देखिन्छन्। स्कुलबाहिर रहेका समुदाय, जिल्ला र समूहको अवस्था हर्ने हो भने, सबभन्दा सिमान्तकृत समुदायका केटाकेटी मात्र टाढा देखिन्छन्।
हरेक वर्ष सुरुवातमा गरिने यस्ता भर्ना अभियानले छुन नसकेका यस्ता केटाकेटीलाई अौपचारिक अभियानले दिगो रुपमा स्कुलमा रोकि राख्ला भन्ने आधार एकदम कम छन्। वास्तवमा पहिले नै भर्ना भइसकेका झण्डै ९७ प्रतिशतमध्ये जम्मा ३०  प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै एसएलसी (हाल एसइई) सम्म पुग्ने तथ्यांक हामीसँग छ।
पछिल्लो समयका ‘फ्लास् रिपोर्ट’ हेर्ने हो भने हरेक वर्ष १४-१५ लाख केटाकेटी एक कक्षामा भर्ना हुन्छन्। चार-पाँच लाख मात्र एसएलसी परीक्षामा सम्मिलित भएको देखिन्छ। यसरी १ देखि १०, अर्थात १० वर्ष बीचमा १० लाख केटाकेटीले स्कुल पूरा नगरेको अवस्थामा हाम्रो ध्यान सतही र क्षणिक उपलब्धिपछि हुनु राम्रो संकेत होइन।
अहिलेको भर्ना अभियान र सामान्य जीवनको बुझाइमा विद्यार्थीले पढाइ छाड्नुको प्रमुख कारण गरिबी मानिएको देखिन्छ। निश्चय नै परिवारको अार्थिक अवस्थाले केटाकेटीको पढाइमा निकै असर पुर्याउँछ।
हाम्रो परिवेशमा भने गुणस्तर अभावले सबभन्दा बढी केटाकेटीले विद्यालय छाड्ने गरेको देखिन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको  नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (Nepal Living Standard Survey) २०१०/११ को तथ्यांक अनुसार ६-२४ उमेर समुहका केटाकेटी र नवयुवामध्ये २५ प्रतिशतले ‘कमजोर सिकाइ र शैक्षिक प्रगति’ का कारणले पढाइ छाडेको देखिन्छ। त्यसपछि मात्र घरमा सहयोग गर्नुपर्ने कारण (२२%), छिटो विवाह (१७%), अभिभावकले नचाहेको (७%) देखिन्छ। यस अर्थमा कक्षामा पढाइ र सिकाइमा सुधार ल्याउन सके मात्र पनि निकै ठूलो संख्यामा केटाकेटी विद्यालयमा टिकाइराख्न सकिन्छ।
तर पछिल्लो समय गरिएका सुधार प्रयासले भने अाशातित सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उदाहरण, २००९ मा सुरु भई दुई वर्षअघि सकिएको  विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (School Sector Reform Plan – SSRP) को प्रमुख लक्ष्य ‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, दक्षता र प्रभावकारिता बढाउने’ थियो।
सुरुको ५ वर्ष साढे दुई अर्ब अमेरिकी डलर बजेटसहितको यो योजनाले २०१३/१४ सम्म एसएलसी पास प्रतिशत ७१ पुर्याउने भनेको थियो। त्यही वर्ष देशभरीको एसएलसी पास दर ४४ प्रतिशत मात्र रह्यो। झन् सरकारी स्कुलका त जम्मा २८ प्रतिशतले मात्र पास गरे।
एसएसआरपी पछि सुरु गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (School Sector Development Plan 2016-2023) निकै महत्वाकांक्षी मात्र छैन, संघिय संरचनामा देश गएपछि झन् अलमलमा छ।
यी सबै समस्या बीच, नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा केही शाहसी र दीर्घकालीन हितका निर्णय गर्न सके छोटो समयमै देख्न सकिने परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो अर्थात ‘टिच फर नेपाल’को, पाँच वर्षको अनुभवले देखाएको हो।
मूलत: गुणस्तरीय शिक्षक, प्रभावकारी प्रशासन तथा सहयोगी संरचना भए हाम्रो स्कुल शिक्षालाई हालकै अवस्थामा पनि नतिजामुखि बनाउन सकिन्छ। स्कुलबाहिर रहेका र अाएर पनि छाड्न सक्ने अवस्था विद्यार्थीहरुलाई एक पटक मात्र पुर्याएर हुँदैन। बालबालिकाको सामाजिक, अार्थिक र अझै मानसिक अवस्था पनि ध्यानमा राखेर हाल गराइएकाभन्दा भिन्न प्रयास चहिन्छन्।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण देखाएको जस्तो स्कुल पुगिसकेका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउने पहिलो र महत्वपूर्ण शर्त शिक्षा र सिकाइको गुणस्तर नै हो। त्यसका लागि विद्यार्थीले हरेक दिन मैले केही सिकिरहेको छु भन्ने महशुस गर्नु पर्छ।
तर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रकै मापनले कक्षा ३, ५ र ८ का सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि नपुगेको देखिन्छ। सिकाइ उपलब्धी बढाउने पहिलो ठाउँ कक्षा कोठामा हुने, सिक्ने र सिकाउने प्रकृयाको गुणस्तर हो। र, यो गुणस्तर राम्रो र प्रतिवद्ध शिक्षक विना सम्भव छैन।
त्यसैले राम्रा शिक्षक कक्षा कोठामा कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा निकै ठूलो चिन्तन र प्रयासको अावश्यकता छ। हाम्रो अनुभवले पनि राम्रा र प्रतिवद्ध युवा शिक्षक कक्षा कोठासम्म पुग्दा त्यसले एकहद सम्म राम्रो नतिजा दिन्छ भन्ने देखिएको छ।
सिमान्तकृत परिवारका विद्यार्थीलाई कक्षाको ४०-४५ मिनेट पढाइले मात्र पुग्दैन। यस्ता केटा‍केटीको घरमा विभिन्न खाले समस्या हुन्छन्। उनीहरुका अभिभावक अाफैंमा कम अौपचारिक अध्ययन गरेका वा निरक्षर हुने अवस्था बढी हुन्छ। घरमा मादकपदार्थ दुर्व्यसन, परिवारबीच हुने झै-झगडा, घरेलु हिंसाको अवस्था धेरै संख्यामा देखिन्छ।
त्यसैले यस्ता अवस्थाबाट स्कुलसम्म अाइपुग्ने केटाकेटीलाई पढाइका साथै बढी माया र स्नेह खाँचो हुन्छ। तर शिक्षकहरुले यस्तो अावश्यकता पूरा गर्ने सक्ने एकदम कम देखिन्छ। झन् उल्टो कहिले गृह कार्य नगरेको, लुगा राम्रो नलगाएको वा समयमा नअाएको बहानामा केटाकटीले नमिठो बोली सुन्नुपर्छ। यति मात्र हैन, पटक पटक पिटाइ पनि खानु परेको देखिन्छ। हाम्रो शिक्षक तालिमहरुमा यस्ता खाले केटाकेटीलाई मानसिक सहयोगको लागि समभाव (empathy) र emotional intelligence का केही पक्ष समटनु पर्ने टड्कारो देखिन्छ।
साथै, उनीहरु घरमा गइसकेपछि गृह‍कार्य वा पढाइ सम्बन्धि कम सहयोग पाउन सक्ने भएकाले, स्कुलपछिको कार्यक्रम (After-School  Program) चाहिन्छ। यस्ता कार्यक्रममा कमजोर सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीलाई थप सहयोग गर्न सकिन्छ। साथै जीवन उपयोगी सीप ( Life skill) कार्यक्रम पनि चलाउन सके केटाकेटीले थप सिक्ने मौकाका साथै, जीवनमा अाउने अप्ठ्यारासँग जुध्न सक्ने कला विस्तारै विकास हुँदै जान्छ।
नेपालकै विभिन्न ठाउँमा र संसारका अन्य देशका अनुभवले पनि, सिमान्तकृत केटाकेटीको स्वास्थ्यले सिकाइमा धेरै नै असर गरेको देखिन्छ। सानो उमेरमा त यस्ता धेरै केटाकेटीहरु पोषणयुक्त खाना अभावमा कुपोषित हुन्छन्। त्यतिमात्र हैन, ज्यालादारी वा अरुको घरमा काम गर्ने अभिभावकहरु सबेरै निस्कनु पर्ने हुँदा केटाकेटीहरु भोकै स्कुल जानु परेको देखिन्छ। यस अर्थमा स्कुलमा दिवा खाना व्यवस्था गर्न सक्दा विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति हुन सक्छ। हाल दिवा खाना कार्यक्रम सिमित स्कुलमा र क्षेत्रमा छ। अब यो हरेक सरकारी स्कुलमा पुर्याउन सक्नु पर्छ।
देशको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन तहमा रहेको नेतृत्वले एक वा दुई जना विद्यार्थीलाई स्कुल पुर्याएर मात्र यी समस्या समाधान हुँदैनन्। न त अभिभावकत्वको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ। नेपालका ७० लाख केटाकेटीको भविष्य सुनिश्चित गर्न अावश्यक नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र गहनतापूर्वक गरिने कार्यान्वयनले मात्र सही अर्थ राख्छ।
(शिशिर खनाल टिच फर नेपालका सह-संस्थापक र कार्यकारी प्रमुख हुन्)
Publisheon Setopati.com, 
प्रकाशित मिति: आईतबार, बैशाख ९, २०७५ ०३:१४:१५
https://setopati.com/opinion/152070

Comments

gunsforsale said…
It is truly a well-researched content and excellent wording. I got so engaged in this material that I couldn’t wait to read. I am impressed with your work and skill. Thanks.
Best Cheap Guns

Popular posts from this blog

मधेस अान्दोलन मुद्दा: - के जनसंख्या मात्रको अाधारमा प्रतिनिधित्व ठिक हो?

मधेश अान्दोलनमा सहभागि अान्दोलनरत दल, समर्थक विचार निर्माताहरु, सहभागिहरुले नयंा संविधान  मधेस विरोधि भयो भनेर उ्ठाइएका विभिन्न मुद्दा मध्ये नयां संविधानमा जनसंख्याको अाधारमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने पनि छ। अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ले लेख्नु भएका विभिन्न लेख र फेसबुक पोस्टहरु मा, " धारा ८४(१)(क)प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । हाल भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।‍  "  यो मुद्दा प्रमुख रुपमा उ्ठाईको देखिन्छ ।  सामान्यतया प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरुमा, जनसंख्या नै प्रतिनिधित्वको मुल अाधार हो । एक व्यक्ति, एक भोट र त्यसैको अाधारमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था । यसअर्थमा मधेसबाट उ्ठाईको मुद्दा ठिक लागे पनि, नेपाल जस्तो भौगोलिक  जटिलता र दुर्गमता भएको जिल्ला भएको देशको लागि एकांकि ढंगले सोच्नु कत्तिको सार्थक छ?  नेपालको परिवेशमा जनसंख्यलाई मात्र हैन, भुगोललाई पनि प्रतिनिधित्वको हुनु पर्ने अाधार देखि्न्छ । 

Local solutions for education

  To ensure children continue to learn, federal, provincial, and local governments have to find locally adaptable solutions to support the learning opportunity for children.   According to UNESCO, globally about 1.6 billion children, which account for 91 percent of all learners, are currently affected by the Covid-19 pandemic. Nepal’s over 7 million school-going children and additional university students have also been severely affected by the closure of educational institutions. When the government started lockdown on March 24, Nepal was already on the tail end of the school year, thus the first three weeks of the closure didn’t have a significant impact on students’ learning activities. However, since the academic year in Nepal starts in mid-April, the continued shutdown of academic institutions are now likely to put most children out of educational activities for several weeks. While children from higher-income families might have the opportunity to engage in a plethora of digital