सरकारी स्कुल सुधार्ने उपायः मर्जर र स्कुल बस

 शिशिर खनाल

काठमाडौं, फागुन १३, २०७७
Published on Setopati.com

स्थानीय चुनाव जितेलगत्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे 'टिच फर नेपाल' को अफिस आउनुभयो।

उहाँका दुइटा एजेन्डा थिए- टिच फर नेपालको फेलोसिप कार्यक्रममार्फत् युवा स्वयंसेवकलाई आफ्नो पालिकाका विद्यालयमा राख्ने। अर्को, नगरभरिका सार्वजनिक स्कुलको गुणस्तर सुधार्न हामीसँग सहकार्य गर्ने।

कुनै पनि सरकारी ओहोदाको व्यक्ति यसरी हामीसँग सहकार्य गर्न अग्रसर भएको यो पहिलो अनुभव थियो।

नवनिर्वाचित मेयरले अफिसमै आएर आह्वान गरेपछि हामीले तुलसीपुरका लागि उपयुक्त नीतिगत र कार्यमूलक सुझाव दिने सोच्यौं।

पहिलो चरणमा, कम दरबन्दी भएका ९ वटा माध्यमिक विद्यालयमा टिच फर नेपालका १८ जना प्रज्ञार्थी खटायौं। यसले दरबन्दी नपुगेका स्कुलमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजीजस्ता मुख्य विषयका शिक्षक सुनिश्चित गर्‍यो।

दोस्रो चरणमा, शिक्षामा सरोकार राख्ने तुलसीपुरका विभिन्न व्यक्ति र समूहसँग छलफल गरेर स्थानीय आवश्यकता र चुनौती बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं।

हामीलाई उत्सुकता भएको प्रमुख विषय थियो, किन नगरपालिकाजस्तो सानो भू-भागमा पनि केही स्कुलले राम्रो नतिजा ल्याउँछन्, धेरैले नराम्रो?

तुलसीपुरलाई नमूना रूपमा हेर्दा, यहाँ ८२ सरकारी र ७३ निजी स्कुल छन्। झन्डै ४० हजार विद्यार्थी पढ्छन् भने हजार हाराहारी शिक्षक छन्। यत्रो संरचना व्यवस्थापन गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरको शिक्षा महाशाखामा जम्मा एक जना शिक्षा प्रमुख, दुई विद्यालय निरीक्षक र दुई प्राविधिक सहायक छन्।

निजी स्कुलले ठिकै गरेका छन् भनेर छाडिदिँदा पनि, ८२ वटा सरकारी स्कुल र त्यहाँका छ सयभन्दा बढी शिक्षक अनुगमन, निरीक्षण र पृष्ठपोषणको जिम्मा जम्मा दुई जनाको काँधमा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र अनुभवका आधारमा, शिक्षकले यदाकदा पाउने तालिमभन्दा कक्षाकोठामै दिइने कोचिङले विद्यार्थीको सिकाइ सप्रेको देखिन्छ। टिच फर नेपालमा पनि हामी प्रत्येक १५-२० जना प्रज्ञार्थी बराबर एक जना शिक्षक कोचको व्यवस्था गर्छौं।

हाम्रो शिक्षा सुधार नीति भने ठ्याक्कै विपरीत छ। हामीले यस्तो नीति लिएका छौं, जसले व्यवस्थापन र संरचनागत सुधारभन्दा लगानीमा जोड दिन्छ।

उदाहरणका लागि, हामी शिक्षामा केटाकेटीको पहुँच बढाउन स्कुल विस्तार गर्छौं। शिक्षक कमी पूरा गर्न दरबन्दी बढाउँछौं। त्यतिले नपुगे राहत वा अन्य तरिकाले थप शिक्षक नियुक्त गर्छौं। गुणस्तरका नाममा तिनै शिक्षकको तालिममा प्रशस्त लगानी गर्छौं।

यो परिवेशमा सीमित स्रोत भएका स्थानीय सरकारको जिम्मामा आइसकेको शिक्षामा कसरी सुधार ल्याउने?

कसरी अनुगमन र पृष्ठपोषणको व्यवस्था गर्ने?

हालको अवस्थामा कुनै पनि स्कुलमा शिक्षक र स्रोत पुगेका छैनन्, कसरी थप शिक्षक र स्रोत व्यवस्था गर्ने?

तुलसीपुरकै तथ्यांकका आधारमा यसको विश्लेषण गरौं।

यहाँ सरकारी र निजी स्कुल झन्डै बराबर छन्। दुईतिहाइ विद्यार्थी निजीमा पढ्छन्। यसको अर्थ, औसतमा सरकारीभन्दा निजी स्कुल पढ्ने विद्यार्थी बढी छन्। यहाँको औसत विद्यार्थी संख्या प्रतिस्कुल २ सय ३५ छ। राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतिस्कुल औसत दुई सय हाराहारी विद्यार्थी पढ्छन्।

अन्य मुलुकको अवस्था यस्तो छैन। दक्षिण एसियामै शिक्षामा राम्रो मानिएको श्रीलंकामा प्रतिस्कुल औसत चार सयभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। अमेरिकामा प्रतिस्कुल औसत ५ सय ५० जना पढ्छन्।

अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने, तुलसीपुरका २१ प्रतिशत सरकारी स्कुलमा ५० जनाभन्दा कम केटाकेटी पढ्छन्। बहुमत अर्थात् ५१ प्रतिशत स्कुलमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्। यसको अर्थ, हामीकहाँ थोरै विद्यार्थी पढ्ने साना साना स्कुल धेरै छन्।

स्कुल भन्नेबित्तिकै शिक्षक चाहियो, कालो-सेतो पाटी, कक्षा कोठा र अन्य शैक्षिक सामग्री चाहियो। सीमित स्रोत भएको हाम्रोजस्तो देशमा कुनै पनि स्कुलमा यस्ता कुनै पनि आवश्यकता परिपूर्ति भएको देखिँदैन।

यस्तो अवस्थामा, हामी एउटै नगरपालिकाका साना-साना सरकारी स्कुल आपसमा गाभेर थोरै तर ठूलो स्तरका स्कुल स्थापना गर्न सक्छौं। विद्यार्थीको पहुँच सुरक्षित राख्न निजीले जस्तै सरकारी स्कुलमा पनि बस सुविधा दिन सक्छौं। कक्षाकोठा र अतिरिक्त क्रियाकलापका सुविधा थप्न सक्छौं।

यसरी सीमित स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनबाट ठूल्ठूला सरकारी स्कुल सञ्चालन गर्दा करदाताको निकै ठूलो लगानी बच्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ।

हाम्रो अध्ययनअनुसार तुलसीपुरको भौगोलिक र शैक्षिक अवस्था हेर्दा यहाँका ८२ वटा सरकारी स्कुललाई ३० जतिमा झार्न सकिन्छ। यसबाट हुने तुलनात्मक लाभको पनि हामीले अध्ययन गरेका छौं।

वर्ष २०७४/७५ को खर्च र आम्दानी हेर्दा तुलसीपुरका सबै स्कुलले ३७ करोड ८० लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसका लागि विभिन्न सरकारी स्रोतबाट ३२ करोड ९१ लाख स्कुलसम्म पुगेको छ। व्यक्तिगत सहयोग र अन्य शुल्कबाट ४ करोड ८३ लाख उठ्छ। खर्चको ६२.५ प्रतिशत शिक्षकको तलबभत्ता र १२ प्रतिशत निर्माणमा गएको छ। नगरपालिकाबाट गएको खर्च विवरण मात्र हेर्दा ९२ प्रतिशत शिक्षकको तलबमै खर्च हुने देखिन्छ।

यसको अर्थ, तुलसीपुरका सरकारी स्कुलमा अध्ययनरत एक विद्यार्थी बराबर वर्षको १९ हजार ६ सय ६५ अर्थात् महिनाको १ हजार ६ सय ३८ रूपैयाँ लगानी हुन्छ।

प्रतिविद्यार्थी लगानी विद्यार्थी संख्यासँगै घट्ने देखिन्छ। निकै सानो स्कुलमा प्रतिविद्यार्थी लगानी वार्षिक १ लाख वरिपरि छ। राम्रो मानिएका र विद्यार्थी संख्या धेरै भएकामा वार्षिक १५ हजार हाराहारी छ।

यसका बाबजुद सबै स्कुलमा कुनै न कुनै कारणले शिक्षकको निकै अभाव देखिन्छ। कम विद्यार्थी भएका स्कुलमा दुई-तीन जना मात्रै शिक्षकले ५ कक्षासम्म धान्नुपरेको छ। धेरै विद्यार्थी भएका स्कुलमा धेरै सेक्सन चलाउन निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपरेको छ।

तुलसीपुरका ८२ वटै स्कुलका हरेक कक्षा र सेक्सनमा आवश्यक शिक्षक राख्ने हो भने, हालको अवस्थामा झन्डै ३ सय ३५ थप शिक्षक चाहिन्छ। चाहिएजति शिक्षक नै नभएका स्कुलबाट हामीले कसरी गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा राख्नु?

त्यसैले, थप शिक्षक नियुक्त गर्दा गत वर्षको सरकारी तलब स्केलअनुसार करदातामाथि झन्डै १२ करोडको वार्षिक व्ययभार पर्छ। यसमा शिक्षक छनौट, नियुक्ति, तालिम, पेन्सनजस्ता अरू खर्च समावेश छैन।

नेपालमा औसत तलब वृद्धिदर १० प्रतिशत मान्ने हो भने, आगामी १० वर्षमा १ अर्ब ८७ करोडको थप दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ।

यसविपरीत हामीले प्रस्ताव गरेजस्तो चालू ८२ स्कुल गाभेर ३० वटा सञ्चालन गर्ने हो भने हाल व्यवस्था भएको दरबन्दीबाटै शिक्षक आवश्यकता लगभग पूरा हुन्छ। नयाँ दायित्व सिर्जना हुने देखिँदैन। केही स्कुलका लागि बस तथा थप कक्षाकोठा भने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

भौगोलिक कारणले ३० स्कुलमध्ये सबैमा बस राख्न सकिन्न। अहिलेको अवस्थामा २० वटा बस र स्कुलहरू गाभ्दा असर पर्ने २७ प्रतिशत विद्यार्थीका लागि थप १ सय २७ कक्षाकोठा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालको बजार मूल्य र शिक्षा मन्त्रालय तथा विभागबाट दिइने प्रतिकक्षा अनुदान ९ लाखको समष्टिगत हिसाब गर्दा १७ करोड ४३ लाख रूपैयाँ लाग्छ।

स्कुल बस र कक्षाकोठाको लगानी दुवै दीर्घकालीन हुन्। यसले कम्तिमा १० वर्ष थप लगानी नपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। स्कुल बस सञ्चालन गर्न चालक, तेल र मर्मतमा भने नियमित खर्च लाग्छ। हामीले यो खर्च वर्षको ७० लाख जति हुने अनुमान गरेका छौं।

एकपटकमा हुने १७ करोड ४३ लाख र वार्षिक खर्च ७० लाखको १० प्रतिशत मूल्यवृद्धिसमेत हिसाब गर्दा १० वर्षमा जम्मा २८ करोडको लगानी र दायित्व देखिन्छ।

यसरी सीमित तर ठूला स्कुलमा जाँदा करदाताको झन्डै १ अर्ब ५० करोड बचत मात्र होइन, अन्य आवश्यकता पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। साना विद्यालयमा छरिने दरबन्दी एकैठाउँ उपयोग हुन्छ। दुईकोठे र चारकोठे भवन, वर्षको दुई-चारवटा प्रयोगशाला र पुस्तकालय निम्ति आउने पैसाले सीमित स्कुललाई भौतिक संरचनाले सुसज्जित पार्न सकिन्छ। अनुगमन र व्यवस्थापन नियमित र बलियो हुन्छ।

हाम्रोजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा स्कुल बस र स्कुल समायोजन हिमाल तथा पहाडी ठाउँमा उपयुक्त नहोला, तर तराईका धेरै ठाउँमा लागू गर्न सकिन्छ।

संघीयताले हामीलाई आफ्नो ठाउँ सुहाउँदो नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने ऐतिहासिक मौका दिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका यो प्रस्ताव नीतिगत रूपमा पास गरी अगाडि बढ्दै छ।

(शिशिर खनाल टिच फर नेपालका सह-संस्थापक तथा अध्यक्षका साथै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर शिक्षा सल्लाहकार हुन्।)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १३, २०७६, १८:०५:००