Skip to main content

बिनातालिम पठाइने १५०० शिक्षकले के पढाउलान्?

शिशिर खनाल

काठमाडौं, फागुन १८
Published on Setopati.com


सार्वजनिक स्कुलमा शिक्षक अभाव पूरा गर्न सरकारले विज्ञान, गणित, अंग्रेजी तथा प्राविधिक विषय पढाउने उद्देश्यले स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेका युवालाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ। ती शिक्षक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव संशाधन केन्द्र मातहत रहने छन्। यसनिम्ति केही समयअघि 'शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७६' लागू गरिएको छ।


सार्वजनिक स्कुलमा दरबन्दी अपुग भएको अवस्थामा सरकारको सोच प्रशंसनीय हो। तर, हालको अवस्थामा उक्त कार्यविधि लागू गर्दा सरकारी स्कुलको गुणस्तर झन् खस्किने जोखिम छ।

'टिच फर नेपाल' ले तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागसँगको सहकार्यमा २०७० सालदेखि कम्तिमा स्नातक गरेका युवालाई स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दै आएको छ। हामीले पछिल्लो सात वर्षमा ३ सय ३७ जना युवालाई सात जिल्लाका ८० भन्दा बढी स्कुलमा परिचालन गरिसकेका छौं।

हाल ८५ जनाको समूह छनौट गरी पूर्वसेवाकालीन तालिम भइरहेको छ। वैशाखबाट सुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि टिच फर नेपालका १ सय ५० जना प्रज्ञार्थी देशका विभिन्न सार्वजनिक स्कुलमा खटिनेछन्।

पृष्ठभूमि

नेपालमा विश्वविद्यालयबाट दीक्षित युवालाई पहिलोपटक राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे) कार्यक्रममार्फत् ग्रामीण तथा शिक्षा विकासमा लगाइएको थियो।

२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा नीति लागू भएपछि युवालाई देशको विकास, आवश्यकता, प्रयोगात्मक शिक्षा र जनशक्ति उत्पादनमा परिचालन गर्न थालियो। यस क्रममा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई पहिलो वर्ष पूरा गरेपछि दोस्रो वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा अध्यापन लगायत सामाजिक विकासका काममा संलग्न गराउने उद्देश्यले २०२९ सालमा राविसेअन्तर्गत नमूना कार्यक्रम सुरू भयो। २०३१ सालमा औपचारिक उद्घाटन गरेर २०३६ सालमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो।

स्वयंसेवक भनिए पनि यो कार्यक्रम मास्टर्स गर्दै गरेका विद्यार्थीका लागि बाध्यात्मक थियो। यसले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका झन्डै तीन हजार युवालाई ७२ जिल्लाका १ हजार ७ सय ३५ गाउँसम्म पुर्‍यायो। चालीस वर्षअघि भर्खरै बाहिरी संसारसँग खुल्दै गरेका गाउँमा विश्वविद्यालय पढ्दै गरेका युवाले शिक्षा, सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना र विकास लिएर गए।

सन् १९७८ मा ३ सय ८५ गाउँका व्यक्ति र १ सय ११ स्थानीय प्रतिनिधिबीच सर्वेक्षण गर्दा राविसे कार्यक्रमप्रति पूर्ण सहमति पाइएको थियो। गाउँमा 'नयाँ सूचना प्रवाह, साक्षरता र चेतना विकास, गाउँलाई उपयुक्त विकासमा सहयोगी हुनाले' राविसेअन्तर्गत खटिएका युवालाई गाउँमा मन पराइन्थ्यो।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनसँगै यो कार्यक्रमले बहुदलीय शक्तिलाई बल पुर्‍याउने सम्भावना देखेर हठात् बन्द गरियो। त्यसपछिका दिनमा राविसेजस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न धेरैपटक राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाइए पनि सम्भव भएन।

यही अवस्थामा संघीय सरकारले २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा 'चिनौं आफ्नो माटो, बनाऊँ आफ्नो देश' भन्ने नारासहित ६ सय ४८ स्थानीय सरकारभित्रका सार्वजनिक स्कुलमा १ हजार ५ सय स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

हालको कार्यक्रम बनोट राविसेअन्तर्गत विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी परिचालन गर्नेभन्दा टिच फर नेपालले सात वर्षदेखि प्रयोग गरिआएको कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान, गणित र अंग्रेजीजस्ता विषय अध्यापन गराउने हो। हाम्रो अनुभवका आधारमा यस कार्यक्रमको गुणस्तर तथा सरकारी स्कुलमा पढ्ने केटाकेटीको भविष्यमा राम्रो योगदान होस् भन्ने उद्देश्यले केही सुझाव राख्न चाहन्छु।

सशक्त छनौट प्रणाली

शिक्षाको गुणस्तर भनेको हामीले कस्ता शिक्षक कक्षाकोठामा पठाउँछौं भन्नेले निर्धारण गर्छ। टिच फर नेपालको अनुभवले यही भन्छ।

हामी झन्डै छ महिना लगाएर सकेसम्म राम्रा युवा पहिचान र परिचालन गर्ने प्रयास गर्छौं। पछिल्ला वर्षको तथ्यांक हेर्दा, हामीकहाँ हरेक वर्ष पाँच हजारजति व्यक्तिले प्रारम्भिक रूपमा वेबसाइटमा रहेको फारम भरेको देखिन्छ। त्यसको एकतिहाइले दोस्रो चरणको चार-पाँच पृष्ठ लामो फारम भरेर पूर्ण रूपमा हाम्रो छनौट प्रक्रिया सहभागी हुन्छन्।

यसरी १२ सय-१५ सय जनामध्ये दरखास्तको गुणस्तर हेर्दा ५० प्रतिशत मात्र अर्को चरणको छनौट प्रक्रियामा समावेश हुन सकेको देखिन्छ।

यी सबै चरण पार गरेपछि अन्त्यमा ७०-८० जना व्यक्ति टिच फर नेपालबाट छनौट हुन्छन् र उनीहरूलाई तालिममा पठाइन्छ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट पारित कार्यविधि हेर्दा, यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने युवाले शिक्षा तथा मानव संशाधन केन्द्रले तोकेको ढाँचामा दरखास्त खुलेको एक साताभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। दरखास्त र स्थानीय प्राथमिकताका आधारमा आउने सूचीबाट स्थानीय सरकारले स्कुलमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। आवश्यकताभन्दा बढी दरखास्त भए मात्र न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा धेरै अंक ल्याउनेलाई छनौट गरिनेछ।

प्रकाशित दरखास्तको ढाँचामा नाम, ठेगाना र अध्ययन विवरण मात्र सोधिएका छन्। यसको अर्थ, छनौटमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको कुनै स्थान छैन। सामान्य अवस्थामा त धेरै पालिकामा कुनै पनि प्रतिस्पर्धाबिना स्वयंसेवकहरू स्कुलसम्म पुग्ने देखिन्छ।

पूर्वसेवाकालीन तालिम

शिक्षण प्रक्रिया भनेको कला र विज्ञान दुवै हो। पछिल्ला वर्ष शिक्षण विधिहरूमा निकै परिवर्तन आइसकेका छन्। हामीकहाँ भने अझै पनि शिक्षकहरू कक्षाकोठामा बसेर पाठ पढ्ने वा लेक्चर दिनेमै सीमित छ।

त्यस्तै अनुभवबाट हुर्केका हामीलाई पढाउनु भनेको सजिलो पेसाजस्तो लाग्छ। पढाउनु भनेको कक्षामा जानु र विद्यार्थीका अगाडि बोल्नु त हो भन्ने आममानसिकता छ। तर, कक्षाकोठाभित्र ४०-४५ मिनेटको पाठ योजना बनाउने, कक्षाकोठामा विभिन्न किसिमका विद्यार्थीलाई सिकाउने, बालमनोविज्ञान बुझ्ने, उनीहरूको व्यवहार व्यवस्थापन गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण क्षमताका लागि सीप नै चाहिन्छ।

टिच फर नेपालमा हामी छनौट प्रक्रियापछि ६ साता लामो आवासीय तालिम सञ्चालन गर्छौं। तालिममा उत्तीर्ण हुनेहरूलाई मात्र कक्षाकोठामा पठाउने व्यवस्था छ। झन्डै ३ सय ८८ घन्टाको तालिममा प्रज्ञार्थीहरूले शिक्षण सिकाइ विधि, पाठयोजना निर्माण, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, समूहमा सिकाउने, विद्यार्थीहरूलाई सिकाइमा सहभागी गराउने सीप जान्नुका साथै समुदायमा काम गर्ने तालिम पनि सञ्चालन गरिन्छ।

टिच फर नेपाल मात्र होइन, अन्य स्वयंसेवक कार्यक्रमले पनि पूर्वसेवाकालीन तालिम व्यवस्था गर्छन्। सन १९६० दशकदेखि नेपालमा कार्यरत पिस कोरले सेवाअघि ११ साताको तालिम दिन्थ्यो भने राविसे कार्यक्रममा दुईमहिने 'ओरिएन्टेसन' र तालिमको प्रावधान थियो।

मन्त्रालय र केन्द्रको योजनामा भने छनौट गरिएका स्वयंसेवकलाई नियुक्ति दिएको सात दिनभित्र हाजिरी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसको अर्थ, सामान्यतया कुनै वा कम अनुभव भएका, शिक्षण सीपको कुनै तालिम नपाएका युवालाई प्रतिस्पर्धात्मक विधिबिना छानेर, तालिमबिना शिक्षक राख्ने योजना छ।

शिक्षा विकासको जिम्मेवारी बोकेका शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रले नै शिक्षण पेसालाई यसरी हल्का रूपमा लिँदा हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कसरी अघि बढ्ला?

पृष्ठपोषण र क्षमता विकास

शिक्षण सिकाइका लागि तालिम मात्र पर्याप्त हुँदैन। एकपटक तालिम दिएर मात्र भन्दा शिक्षकलाई कक्षाकोठामै गएर पृष्ठपोषण गर्दा राम्रो नतिजा आउन सक्छ।

कक्षाकोठा अवलोकन, कोचिङ र प्रतिक्रिया-सुझाव सुरू-सुरूमा पढाउन जाने शिक्षकलाई प्रभावकारी हुन्छ। त्यसमा आवधिक तालिम जोड्न सक्यो भने झन् राम्रो।

ब्रुकिङ इन्स्टिच्युटको एक रिपोर्टले भन्छ- 'अमेरिकामा हरेक वर्ष शिक्षकको सीप विकासमा ७ करोडदेखि १८ करोड डलर खर्च भए पनि उनीहरूको शिक्षण सीपमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन। बरू कक्षाकोठमा दिइने शिक्षक कोचिङहरूले शिक्षण अवस्थामा महत्वपूर्ण असर गरेको देखिन्छ।'

टिच फर नेपालभित्र हामी हरेक १५-२० जना प्रज्ञार्थीलाई कोचिङ गर्न एक जना शिक्षक कोचको व्यवस्था गर्छौं। प्रज्ञार्थीहरूको नियमित भेटघाट, छलफल र तीन महिनाको एकपटक आवधिक तालिमको पनि व्यवस्था गरेका छौं। यसले हाम्रा प्रज्ञार्थीको सीप विकास हुनुका साथै एकअर्कासँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ। थप काम गर्ने ऊर्जा प्रदान गर्छ। आफ्नो परिवेशभन्दा फरक अवस्था र ठाउँमा लामो समय काम गर्ने वातावरण बनाउँछ।

यसबाहेक स्वास्थ्य लगायत अन्य आपतकालीन अवस्था आए सहयोगका लागि हामीसँग संयन्त्रहरूको व्यवस्था छ। हाम्रो फेलोसिपमा कार्यक्रम अवधिभर छोड्ने दर अत्यन्त न्यून (५ प्रतिशतभन्दा कम) हुनुमा यस्तो घनिभूत सहयोग नै कारण हो भन्ने हामीलाई लाग्छ।

मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा भने कतै पनि उनीहरूको अनुभव मजबुत बनाउने, उनीहरूको अनुभवबाट सिक्ने तथा स्वयंसेवकलाई आवश्यक सहयोग कसरी पुग्न सक्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छैन।

अवधि, द्वन्द्व र राजनीतिक करण

कार्यविधिले स्वयंसेवक शिक्षकका निम्ति एक वर्ष अवधिको व्यवस्था गरेको छ। हामी भने कम्तिमा दुई वर्षको कार्यक्रम चलाउँछौं।

टिच फर नेपाल स्थापनाको सुरूआती वर्षतिर हामीले दुई वर्ष निकै लामो हुन्छ कि भनेर बृहत् छलफल गरेका थियौं। तर, समुदाय, विद्यालय तथा विद्यार्थीमा सकारात्मक प्रभावका हिसाबले कम्तिमा दुई वर्षको आवश्यकता महशुस गर्‍यौं। त्यो सोच अहिले ठिक लागेको छ।

टिच फर नेपालका प्रज्ञार्थीको अनुभवलाई आधार मान्दा, पहिलो वर्ष समुदाय, विद्यालय र विद्यार्थीहरूको परिस्थिति बुझ्दा नै बित्छ। सामान्यतया विद्यालयहरूमा धेरै छुट्टी हुन्छ। १५० देखि १८० दिन मात्र हो पढाइ हुने। यस्तो अवस्थामा एकवर्षे कार्यक्रममा नियमित रोजगारी र आफ्नो परिवेशभन्दा फरक ठाउँमा गएर बिताउने प्रवृत्ति देखियो भने शिक्षाको अवस्था झन् कमजोर हुनेछ।

यसबाहेक शिक्षक दरबन्दी कम भए पनि ट्युसनबाट अतिरिक्त आम्दानी हुने भएकाले धेरै विद्यालयमा भइरहेकै शिक्षकले माथिल्ला कक्षाहरूमा पढाउने चाहना राख्छन्। यसले पिरियड व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक शिक्षक र भइरहेका शिक्षक (दरबन्दी नभए पनि हाल चलिरहेका माविमा कुनै न कुनै शिक्षकले विज्ञान, गणितजस्ता विषय पढाइरहेकै छन्) बीच द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ।

यसको सही व्यवस्थापन हुन सकेन बने स्कुलको वातावरणमै असर पर्छ। विज्ञान र गणित पढाउन भनेर मन्त्रालयले पठाएका शिक्षकले जुनसुकै विषय पढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्ने पाइने कि नपाइने?

अर्को नखुलेको पक्ष ‍के भने, एकपटक स्वयंसेवा गरेको व्यक्तिले फेरि दरखास्त दिन पाउने कि नपाउने? दिएमा के हुने? कमजोर छनौट प्रक्रियाका साथै नियुक्तिपछि संगठित हुँदै दरबन्दी माग गरिएको राहत र अस्थायी शिक्षकले सिर्जना गरेको समस्या फेरि आउन नदिन मन्त्रालयले के-कस्तो व्यवस्था गर्ने सोच बनाएको छ?

शिक्षामा केन्द्रीयता हाबी

संविधानत: स्थानीय तहमा गइसकेको शिक्षालाई यस कार्यविधिले केन्द्रिकृत गरेको छ। स्वयंसेवक छनौट र परिचालनमा पूर्णतया मानव संशाधन केन्द्रलाई भूमिका दिएको छ।

स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई आवश्यक संख्यामा स्वयंसेवक माग गर्ने र छानिएकाहरूलाई स्कुलमा नियुक्ति मात्र दिन सक्छन्। आफूले नियुक्ति दिएका स्वयंसेवकलाई कुनै कारणले हटाउनुपर्यो भने प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा इकाई प्रमुखले मात्र हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।

यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारहरूको यस कार्यक्रमप्रति स्वामित्व कम हुनेछ र यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। यसले स्थानीय सरकारहरूको क्षमतामा मात्र प्रश्न उठाएको छैन, बरू क्षमता विकासमा कुनै लगानी र साथ नदिई निरन्तर रूपमा शिक्षक नियुक्ति र परिचालन गरी शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ।

उत्तरदायित्वको व्यवस्था नहुँदा हाम्रो शिक्षाको संरचनाले विद्यार्थीको भविष्यभन्दा राजनीतिक र प्रशासनिक सजिलोपनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

(शिशिर खनाल 'टिच फर नेपाल' का सह-संस्थापक तथा अध्यक्ष हुन्।) 




Comments

Popular posts from this blog

विद्यार्थी भर्ना मात्र गर्ने कि टिकाउने पनि !

नेपालमा नयाँ बर्षसँगै नयाँ शैक्षिक वर्ष पनि सुरु हुन्छ। यसैको मौकामा २०७५  साल सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  एक जना विद्यार्थी स्कुल भर्ना गर्नुभयो। अभियान सुरु गर्दै सबैलाई नेताहरुलाई ‍कम्तिमा एक जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अाव्हान पनि गर्नुभयो। अहिले शिक्षामन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु, वरिष्ठ नेताहरु, सांसदहरु लगायतले विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको समाचारले प्रमुखता पाइरहेको छ।संविधानले सबै बालबालिकासम्म शिक्षाको पहुँच ‍निर्दिष्टता गरेको ‍परिवेशमा देशको नेतृत्वले गरेको यो प्रयास सरहानीय ‍हो। तर नीतिनिर्माण तहमा रहेको नेतृत्वलाई यति कदममै रमाउने छुट भने छैन। शिक्षा मन्त्रलाय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांक अाधार मान्दा, भर्नाभन्दा पनि स्कुलसम्म पुगेका केटाकेटी त्यहाँ कसरी टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्ने अबको धेय हुनु पर्ने देखिन्छ। अब पहुँचमा भन्दा गुणस्तरमा समय र परिश्रम धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय, युनिसेफ, तथा विश्व बैंकका तथ्यांक अाधार मान्ने हो भने, नेपालमा ५-९ वर्ष उमेर समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत केटाकेटी स्कुल भर्ना हुन्छन्। यो द

Local solutions for education

  To ensure children continue to learn, federal, provincial, and local governments have to find locally adaptable solutions to support the learning opportunity for children.   According to UNESCO, globally about 1.6 billion children, which account for 91 percent of all learners, are currently affected by the Covid-19 pandemic. Nepal’s over 7 million school-going children and additional university students have also been severely affected by the closure of educational institutions. When the government started lockdown on March 24, Nepal was already on the tail end of the school year, thus the first three weeks of the closure didn’t have a significant impact on students’ learning activities. However, since the academic year in Nepal starts in mid-April, the continued shutdown of academic institutions are now likely to put most children out of educational activities for several weeks. While children from higher-income families might have the opportunity to engage in a plethora of digital

मधेस अान्दोलन मुद्दा: - के जनसंख्या मात्रको अाधारमा प्रतिनिधित्व ठिक हो?

मधेश अान्दोलनमा सहभागि अान्दोलनरत दल, समर्थक विचार निर्माताहरु, सहभागिहरुले नयंा संविधान  मधेस विरोधि भयो भनेर उ्ठाइएका विभिन्न मुद्दा मध्ये नयां संविधानमा जनसंख्याको अाधारमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने पनि छ। अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ले लेख्नु भएका विभिन्न लेख र फेसबुक पोस्टहरु मा, " धारा ८४(१)(क)प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । हाल भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।‍  "  यो मुद्दा प्रमुख रुपमा उ्ठाईको देखिन्छ ।  सामान्यतया प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरुमा, जनसंख्या नै प्रतिनिधित्वको मुल अाधार हो । एक व्यक्ति, एक भोट र त्यसैको अाधारमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था । यसअर्थमा मधेसबाट उ्ठाईको मुद्दा ठिक लागे पनि, नेपाल जस्तो भौगोलिक  जटिलता र दुर्गमता भएको जिल्ला भएको देशको लागि एकांकि ढंगले सोच्नु कत्तिको सार्थक छ?  नेपालको परिवेशमा जनसंख्यलाई मात्र हैन, भुगोललाई पनि प्रतिनिधित्वको हुनु पर्ने अाधार देखि्न्छ ।