Skip to main content

५८३ स्थानीय तहमा छैन कोरोना! यी ठाउँमा स्कुल किन नखोल्ने?

 घनश्याम पाण्डे र शिशिर खनाल
२०७७ असोज १

Published on Setopati.com


कोरोना लकडाउनले नेपालमा विद्यालय स्तरका मात्र करिब ८३ लाख विद्यार्थी प्रभावित छन्। उनीहरूमा कहिले विद्यालय फर्कने भन्ने अन्यौल छ। संक्रमण बढ्दै गर्दा अझै लामो समय विद्यालय सञ्चालनमा आउन नसक्ने र यो शैक्षिक सत्र पूरै खेर जाने सम्भावना छ।

तर, हाम्रो विश्लेषणमा स्थानीय अवस्था हेरेर अहिले नै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।

हामीले यसो भन्नुको कारण छ।

राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा दैनिक आउने संक्रमण संख्या हेर्दा हामी गम्भीर मोडमा छौं भन्ने देखिन्छ। तर, यही संख्या गहिरिएर हेर्ने हो भने हामीले स्थानीय वस्तुस्थिति र संघीयताको मर्म आत्मसात् गरेका छैनौं भन्ने बुझिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर ५० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित छन्। संक्रमणले सबै ७७ जिल्ला छोइसकेको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक सही भए पनि प्रस्तुति गलत छ। गलत रूपमा प्रस्तुत तथ्यांकले अक्सर चाहिनेभन्दा बढी त्रास र अन्यौल उत्पन्न गराउँछ।

संघीयताको अभ्यासमा गइसकेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत दैनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। कोभिडको जोखिम व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन सञ्चालन, स्थानीय स्तरमा देखिएको संक्रमण पहिचानमा पनि स्थानीय सरकारहरूले ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन्।

यति हुँदाहुँदै राष्ट्रिय रूपमा प्रसारण गरिने कोभिड संख्यामा पुरानै केन्द्रीकृत प्रणाली हाबी देखिन्छ। त्यो कसरी भने, हामीकहाँ कोभिड संक्रमितको तथ्यांक जिल्लाका आधारमा सार्वजनिक गरिएको छ। जिल्लाभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र कहाँ कति संक्रमित छन् भन्ने तथ्यांक पाउनै मुश्किल छ।

हामीले nepalcorona.com मा रहेको API बाट तथ्यांक निकाल्दा हालसम्म १७० वटा पालिकामा मात्र संक्रमण देखिन्छ। देशका ७५३ पालिकामध्ये २३ प्रतिशतमा मात्र कुनै समयमा संक्रमण भएको तथ्यांकले देखाउँछ। अर्थात्, ५८३ पालिकामा कुनै संक्रमण देखिएको छैन।

उदाहरणका लागि, काठमाडौं वा चितवनमा जस्तो जोखिम छ, रामेछाप वा सोलुखुम्बुमा छैन। कुनै अवस्थामा एउटै जिल्लाभित्रै पालिकापिच्छे अवस्था फरक हुन सक्छ। दाङको सदरमुकाम रहेको घोराही र छिमेकी बंगलाचुली पालिकामा भदौ दोस्रो साता ६२ जना सक्रिय संक्रमित थिए। त्यही बेला पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकामा दुई जनामा मात्र सक्रिय संक्रमण थियो।

तै पनि सबै पालिकाहरूमा राष्ट्रिय वा जिल्ला सदरमुकामबाट तोकिएका लकडाउन र निषेधाज्ञा सोलोडोलो लागू हुन्छन्। यसले संक्रमण नभएका वा अत्यन्तै कम भएका पालिकामा पनि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

पालिका आफैंले ठूलो क्षेत्र ओगटेको हुन्छ। पहिलेका गाविस अहिलेको पालिकाका वडा बनेका छन्। ग्रामीण वडाहरूमा त झन् संक्रमणको जोखिम अत्यन्त कम छ भनेर अनुमान लगाउन केही तथ्यहरूले प्रशस्त आधार दिन्छन्।

तुलसीपुरकै हकमा हेर्दा पछिल्लो ५-६ महिनामा ११८ जनालाई संक्रमण देखियो। यसमा क्वारेन्टिनमा रहेकाबाहेक हजार जनाभन्दा बढी जोखिममा देखिएकालाई समुदाय स्तरमा पिसिआर परीक्षण गरिएको छ। संक्रमितमध्ये धेरै निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने सक्रिय संक्रमित ३० जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ।

तुलसीपुरका १९ वडामध्ये ५० प्रतिशतमा भदौ अन्त्यतिर शून्य संक्रमण देखिन्छ। बजार क्षेत्रबाहिरका वडामा त संक्रमण एक वा दुई जनामा मात्र छ।

दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा केही बजार क्षेत्र छ भने ग्रामीण क्षेत्र प्रशस्तै छन्। जनसंख्याका हिसाबले सक्रिय संक्रमण ०.०१५ प्रतिशत मात्र छ। पालिकाभित्र झन्डै १४० वटा विद्यालयमा ४० हजार विद्यार्थी छन्। हामीले यी वडाहरूको स्थानीय अवस्था हेरेर सुरक्षा मापदण्डका साथ विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं।

जिल्लागत तथ्यांकलाई पालिकापिच्छे वर्गीकरण गर्ने हो भने लगभग अवस्था यस्तै आउन सक्छ। हामीले संक्रमण धेरै भएको ठानेका जिल्लाभित्र पनि थुप्रै पालिका संक्रमणरहित वा कम संक्रमित हुन सक्छन्, जहाँ विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जस्तै जिल्लाका आधारमा हेर्ने हो भने पनि सबैतिर अवस्था डरलाग्दो छैन।

उदाहरणका लागि, ठूला सहर र भारतसँग सीमा जोडिएका तथा आवतजावत बढी हुने जिल्लामा संक्रमण संख्या अन्य जिल्लाको तुलनामा निकै बढी छ। हालसम्म बढी संक्रमण रहेको काठमाडौं जिल्लामा ७६११ जना संक्रमित (१५%) छन् भने पर्सामा २५०० (५%) र सर्लाहीमा २१०० (४%) जना संक्रमित छन्। सम्पूर्ण संक्रमणको झन्डै ५० प्रतिशत १० जिल्लामा छन् भने बाँकीमध्ये ७५ प्रतिशत २३ जिल्लामा छन्।

पछिल्लो समयको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने त संक्रमण दर केही जिल्लामा मात्र बढी देखिन्छ। सेप्टेम्बर १ देखि ९ सम्म देशभरी ९७५९ जना संक्रमित छन्। त्यसको ३१ प्रतिशत काठमाडौं जिल्लामा मात्र छन् भने उपत्यकाका तीनै जिल्लामा ३८ प्रतिशत संक्रमित छन्।संक्रमण बढी देखिएको माथिल्लो दस जिल्लामा देशभरका कुल संक्रमितको ६४ प्रतिशत छन्। त्यस्तै, ५० प्रतिशत जिल्ला अर्थात् ३८ वटामा ९५ प्रतिशत संक्रमण देखिन्छ।

त्यसैले सरकारले संक्रमणको तथ्यांक सही विश्लेषण गरेर कम जोखिम रहेका पालिकाहरूमा सतर्कतासहित सीमित रूपमा भए पनि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति किन नदिने? सरकारको यो निर्णय नै सीमित स्रोत-साधन भएका लाखौं विद्यार्थीको निम्ति सिकाइको अवसर हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।

यसबाहेक लकडाउनले घर-घरमा बस्न बाध्य विद्यार्थीहरूका लागि इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोबाट सञ्चालन गरिने वैकल्पिक शिक्षा पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। तर, यसमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको पहुँच अत्यन्त कम देखिएको छ।

वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्नुअघि नीतिशाला नेपाल र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मिलेर विद्यार्थी र शिक्षकको प्रविधि पहुँचबारे सर्वेक्षण गरेका थिए। उक्त सर्वेक्षणअनुसार तुलसीपुरमा १५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थीको घरमा कम्प्युटर रहेको पाइयो। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको घरमा त झन् यो संख्या ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र देखिन्छ।

त्यसैगरी ६७ प्रतिशत विद्यार्थीको घरमा टेलिभिजन र ७० प्रतिशतको घरमा रेडियोको पहुँच देखियो। मोबाइल फोन झन्डै ९८ प्रतिशत घरमा देखिन्छ।

भौगोलिक, आर्थिक र उमेर समूह (कक्षा) बीच पनि सूचना प्रविधिको पहुँचमा निकै विभेद छ। सामान्यतया सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा निजी विद्यालयका विद्यार्थीमा प्रविधिको पहुँच राम्रो छ।

इन्टरनेटको पहुँच औसतमा ५१ प्रतिशत विद्यार्थीको घरमा देखिए पनि घरमै केबल वा वाइफाई भएका सरकारी विद्यार्थी जम्मा ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै देखियो। धेरै विद्यार्थी वा अभिभावकले फोनको डेटा चलाएर इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको सुनाए। मोबाइल डेटासहित इन्टरनेट पहुँच पुग्ने निजी विद्यालयका हकमा ६९ प्रतिशत विद्यार्थीको सम्भावना देखिन्छ भने सरकारीका हकमा यो करिब ३० प्रतिशत मात्र छ।

यी सबै अवस्था हेर्दा ‍सबभन्दा धेरै पहुँच रहेको रेडियो प्रयोग गरी हामीले तुलसीपुरमा शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउने प्रयास गर्यौं। त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएपछि विद्यालयबाट शिक्षकहरू समुदाय स्तरमा परिचालन गर्न आह्वान गरियो।

शिक्षकलाई समुदायमा परिचालन गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकाले अन्य अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीलाई जस्तै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमार्फत् सबै शिक्षकलाई कोभिड बिमाको कार्यक्रम अघि सार्यौं।

ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएका बस्तीमा विभिन्न कक्षा, उमेर समूह, सिकाइ स्तर र आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई यसरी सिकाउन पनि चुनौतीपूर्ण देखेपछि हामीले आंशिक रूपमै भए पनि विद्यालय सञ्चालनको प्रयास थाल्ने निधो गरेका छौं।

यसका लागि तुलसीपुरमा संक्रमणको जोखिम भएका वडा र विद्यालयलाई न्यून, मध्यम र उच्च जोखिममा वर्गीकरण गरी एउटा कक्षामा भौतिक दुरीसहित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय कार्यायोजना निर्माण गरिएको छ। यही कार्ययोजनामा रहेर विद्यालयहरूले आ-आफ्नो वस्तुस्थिति मूल्यांकन गर्छन् र आवश्यकता हेरेर दुई वा बढी सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन्।

यसरी कक्षा चलाउँदा सबै शिक्षक र विद्यार्थीले कक्षाकोठा र बाहिर भौतिक दुरी पालना गर्ने, मास्क लगाउने, साबुन पानी वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ। भोलि संक्रमण संख्या र जोखिम बढेको अवस्थामा हामीले ती कक्षाहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।

शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई यसरी अगाडि बढाउन सक्यौं भने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

(पाण्डे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर र खनाल नगर शिक्षा सल्लाहकार तथा नीतिशालाका अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १, २०७७, १८:२६:००

Comments

Popular posts from this blog

विद्यार्थी भर्ना मात्र गर्ने कि टिकाउने पनि !

नेपालमा नयाँ बर्षसँगै नयाँ शैक्षिक वर्ष पनि सुरु हुन्छ। यसैको मौकामा २०७५  साल सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  एक जना विद्यार्थी स्कुल भर्ना गर्नुभयो। अभियान सुरु गर्दै सबैलाई नेताहरुलाई ‍कम्तिमा एक जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अाव्हान पनि गर्नुभयो। अहिले शिक्षामन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु, वरिष्ठ नेताहरु, सांसदहरु लगायतले विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको समाचारले प्रमुखता पाइरहेको छ।संविधानले सबै बालबालिकासम्म शिक्षाको पहुँच ‍निर्दिष्टता गरेको ‍परिवेशमा देशको नेतृत्वले गरेको यो प्रयास सरहानीय ‍हो। तर नीतिनिर्माण तहमा रहेको नेतृत्वलाई यति कदममै रमाउने छुट भने छैन। शिक्षा मन्त्रलाय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांक अाधार मान्दा, भर्नाभन्दा पनि स्कुलसम्म पुगेका केटाकेटी त्यहाँ कसरी टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्ने अबको धेय हुनु पर्ने देखिन्छ। अब पहुँचमा भन्दा गुणस्तरमा समय र परिश्रम धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय, युनिसेफ, तथा विश्व बैंकका तथ्यांक अाधार मान्ने हो भने, नेपालमा ५-९ वर्ष उमेर समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत केटाकेटी स्कुल भर्ना हुन्छन्। यो द

Local solutions for education

  To ensure children continue to learn, federal, provincial, and local governments have to find locally adaptable solutions to support the learning opportunity for children.   According to UNESCO, globally about 1.6 billion children, which account for 91 percent of all learners, are currently affected by the Covid-19 pandemic. Nepal’s over 7 million school-going children and additional university students have also been severely affected by the closure of educational institutions. When the government started lockdown on March 24, Nepal was already on the tail end of the school year, thus the first three weeks of the closure didn’t have a significant impact on students’ learning activities. However, since the academic year in Nepal starts in mid-April, the continued shutdown of academic institutions are now likely to put most children out of educational activities for several weeks. While children from higher-income families might have the opportunity to engage in a plethora of digital

मधेस अान्दोलन मुद्दा: - के जनसंख्या मात्रको अाधारमा प्रतिनिधित्व ठिक हो?

मधेश अान्दोलनमा सहभागि अान्दोलनरत दल, समर्थक विचार निर्माताहरु, सहभागिहरुले नयंा संविधान  मधेस विरोधि भयो भनेर उ्ठाइएका विभिन्न मुद्दा मध्ये नयां संविधानमा जनसंख्याको अाधारमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने पनि छ। अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ले लेख्नु भएका विभिन्न लेख र फेसबुक पोस्टहरु मा, " धारा ८४(१)(क)प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । हाल भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।‍  "  यो मुद्दा प्रमुख रुपमा उ्ठाईको देखिन्छ ।  सामान्यतया प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरुमा, जनसंख्या नै प्रतिनिधित्वको मुल अाधार हो । एक व्यक्ति, एक भोट र त्यसैको अाधारमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था । यसअर्थमा मधेसबाट उ्ठाईको मुद्दा ठिक लागे पनि, नेपाल जस्तो भौगोलिक  जटिलता र दुर्गमता भएको जिल्ला भएको देशको लागि एकांकि ढंगले सोच्नु कत्तिको सार्थक छ?  नेपालको परिवेशमा जनसंख्यलाई मात्र हैन, भुगोललाई पनि प्रतिनिधित्वको हुनु पर्ने अाधार देखि्न्छ ।