मधेश अान्दोलनमा सहभागि अान्दोलनरत दल, समर्थक विचार निर्माताहरु, सहभागिहरुले नयंा संविधान मधेस विरोधि भयो भनेर उ्ठाइएका विभिन्न मुद्दा मध्ये नयां संविधानमा जनसंख्याको अाधारमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने पनि छ। अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ले लेख्नु भएका विभिन्न लेख र फेसबुक पोस्टहरु मा, "धारा ८४(१)(क)प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । हाल भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ । " यो मुद्दा प्रमुख रुपमा उ्ठाईको देखिन्छ ।
सामान्यतया प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरुमा, जनसंख्या नै प्रतिनिधित्वको मुल अाधार हो । एक व्यक्ति, एक भोट र त्यसैको अाधारमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था । यसअर्थमा मधेसबाट उ्ठाईको मुद्दा ठिक लागे पनि, नेपाल जस्तो भौगोलिक जटिलता र दुर्गमता भएको जिल्ला भएको देशको लागि एकांकि ढंगले सोच्नु कत्तिको सार्थक छ? नेपालको परिवेशमा जनसंख्यलाई मात्र हैन, भुगोललाई पनि प्रतिनिधित्वको हुनु पर्ने अाधार देखि्न्छ ।
नयाँ बन्ने प्रतिनिधि शभामा १६५ सांसदहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सन २०११ को नेपाल को जनगणना अनुसार को नेपाल को कुल जनसंख्या - २६,२५३,८२८ लाई अाधार मान्दा - हरेक १५९,११४ जना बराबर एक प्रतिनिधि हुने देखिन्छ। हाल कायम रहेको जिल्ला को जनसंख्या को जनसंख्याको अाधारमा मात्रै भाग लगाऊंदा, प्रतिनिधित्वको अवस्था मोटामोटि यस्तो देखिन्छ । तलको टेवलमा जिल्लाको जनसंख्यालाई १५९,११४ ले भाग गर्दा, १ भन्दा कम अाएका जिल्लालाई ० प्रतिनिधि मानिएको छ्
यसरि हेर्दा जनसंख्याको अाधारमा मात्र हेर्दा - १६ वटा हिमलाि जिल्लाहरुको भाग मा ४ जना सांसद प्रतिनिधि, २० तराईका जिल्लामा ८८ र ३९ पाहाडि जिल्लाको हकमा ७३ जना ।
यसको अर्थ, हिमालि जिल्लाका ७% जनसंख्या हुनेहरुले जम्मा २.४२% प्रतिनिधित्व पाउ्नेछन भने, पाहाडका ४३% ले ४४% र तराईका ५०% ले ५३% पाउ्ने छन।
हिमालि जिल्ला प्रतिनिधित्व विहिन हुदां के होला?
मानव विकास सुचांक मा सबैभन्दा कमजोर देखिने - ०.४४० (राष्टि्य अौसत: ०.४४९), नेपालका सबैभन्दा दुर्गम, पहुंच र विकास निर्माणका हिसाबले पछि परेका जिल्लाहरु प्रतिनिधिनि विहिन हुदां, त्यस भेगका जनता को अावाज रा्ष्टिृय निति निर्माणमा कसले पुर्याईदिने ?
मधेसमा अान्दोलतरत पक्षहरु हिमाल र पहाडलाई एकै ठाउ्मा राखेर, विध्यमान व्यवस्थामा हिमाल-पहाड लाई फाईदा को रुपमा चित्रित गर्ने गर्दछन। समानहक र अधिकार र पाहाडिया शासन विरुद्ध भनिएको अान्दोलना मा नेपालको सबैभन्दा पाछाडि रहेका बासिन्दाको प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई भने निकै कनजोर बनाउ्ने माग प्रमुखताका साथ अगाडि अाएको छ ।
हाल चलिअाएको र संविधान को व्यवस्था:
संविधानले हाल कायम रहेको जिल्लाहरुमा कम्तिमा एक जना प्रतिनिधित्व रहने गरि जनसंख्या र भुगोलको अाधारमा प्रतिनिधित्वको व्यबस्था गरेको छ।
यसरी हरेक जिल्लामा कम्तिमा पनि एकजना प्रतिनिधित्व गर्दा, तराईमा ७९ सिट हुनेछ, जुन जनसंख्याका अनुपातमा रहने भनेर हिमाल खबर पत्रिका लगायत, अन्त पनि अाईसकेो छ । कसरि हुन्छ त सिटको बाँडफाँड? हिमालको यो लेखले व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ ।
भुगोललाई पनि समेट्ने नेपाल मा मात्र हो त?
विश्वका थुप्रै देशहरुमा ग्रामिण र कम जनसंख्या भएका ठाउ्ँहरुमा प्रतिनिधित्वको व्वस्था गरिएको छ् । उ्दाहरणको लागि क्यानाडाको प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्र (riding) बाट एकजना प्रतिधित्व हुने गर्छ। यसो गर्दा २६,००० जनसंख्या भएको लाब्राडोर बाट पनि १ र १२८,००० जना भएको नाएग्रा-फल्स बाट पनि एक जना को प्रतिनिधित्व हुन्छ । अष्ट्रेलियामा र अमेरिका मा पनि हरेक प्रदेशबाट बराबर सिनेटर हरु चुनिन्छन भने, जापान, नर्वे, मलेसिया लगायत देशहरुमा पनि कम जनसंख्या भएका ठाउ्ंहरुलाई विषेश ग्राहता दिएको देखिन्छ । ( recommended reading: https://en.wikipedia.org/wiki/Apportionment_(politics) }
कम जनसंख्यालई विशेष ग्राहयता किन?
प्रतिनिधिमुलक प्रजातन्त्रमा - चुनिएर अाएका प्रतिनिधिहरुको मुख्य काम भनेको, देशको निति निर्माण गर्नु का साथै अाफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अावाज र चाहानालाई सम्बोधन गर्नु हो । यसको लागि जनप्रतिनिेधि र ऊनिहरुले छानेका व्यक्तिहरुले बनेको सरकारले वार्षिक रुपमा - कार्यक्रम र कार्यक्रमलाई अावश्यक वजेट पारित गर्ने गर्दछन्। यसको अर्थ अाफ्नो राजनैतिक जीबनमा अगाडि बढाउ्न प्रतिनिेधिहरुले सकेसम्म अाफ्नो ठाउ्ंको विकास हुनेगरि कार्यक्रम र बजेट पार्ने जमर्को गर्नु पर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रुपमा कुनै पनि देशमा - अाफ्ना जनताले खोजेको जस्तो विकास निर्माणको काम गर्ने "unlimited" स्रोत हुदैंन। यस्तो अवस्थामा विभिन्न खाले नेगोसेएसन हरुका अाधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । सत्तामा जान वा टिकिराख्न मतसंख्या धेरै भएको समुदाय र भोटिङ ब्लक मा लगानि गर्ने राजनिति गर्ने को हितमा हुन जान्छ् । यस्तो अवस्थामा उ्दाहरणको लागि, सरकार संग स्कुल वा स्वस्थ चौको बनाउ्ने रू १ करोड छ बने, लगानि कता गर्ने ? यदि प्रतिधिनित्व एक दम कम छ भने, दार्चुला मा भन्दा सप्तरिका सांसदहरु र त्यांहाका जनतालाई खुसि राख्नु सत्तामा हुने हरुलाई फाईदा हुन्छ। र देशमा विध्यमान शहर र गाऊं , सुगम र दुर्गम बिचको खाडल झन गहिरो हुंदै गरिबी र प्रतिनिधित्व विहिन जनसंख्या झन कमजोर बन्दै जानेछन । जुन सामाजिक न्याय र मधेस अान्दोलने उ्ठएको मुख्या मुद्दा को विरोधि देखिन्छ।
सामान्यतया प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरुमा, जनसंख्या नै प्रतिनिधित्वको मुल अाधार हो । एक व्यक्ति, एक भोट र त्यसैको अाधारमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था । यसअर्थमा मधेसबाट उ्ठाईको मुद्दा ठिक लागे पनि, नेपाल जस्तो भौगोलिक जटिलता र दुर्गमता भएको जिल्ला भएको देशको लागि एकांकि ढंगले सोच्नु कत्तिको सार्थक छ? नेपालको परिवेशमा जनसंख्यलाई मात्र हैन, भुगोललाई पनि प्रतिनिधित्वको हुनु पर्ने अाधार देखि्न्छ ।
नयाँ बन्ने प्रतिनिधि शभामा १६५ सांसदहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सन २०११ को नेपाल को जनगणना अनुसार को नेपाल को कुल जनसंख्या - २६,२५३,८२८ लाई अाधार मान्दा - हरेक १५९,११४ जना बराबर एक प्रतिनिधि हुने देखिन्छ। हाल कायम रहेको जिल्ला को जनसंख्या को जनसंख्याको अाधारमा मात्रै भाग लगाऊंदा, प्रतिनिधित्वको अवस्था मोटामोटि यस्तो देखिन्छ । तलको टेवलमा जिल्लाको जनसंख्यालाई १५९,११४ ले भाग गर्दा, १ भन्दा कम अाएका जिल्लालाई ० प्रतिनिधि मानिएको छ्
| District | Total Population | ं Representatives |
| Districts Himal | ||
Manang
|
5,827
|
0
|
Mustang
|
11,593
|
0
|
Dolpa
|
36,128
|
0
|
Rasuwa
|
42,133 |
0
|
Humla
|
49,933
|
0
|
Mugu
|
54,832
|
0
|
Solukhumbu
|
105,119
|
0
|
Jumla
|
107,495
|
0
|
| Taplejung |
126,448
|
0 |
Darchula
|
132,484 | 0 |
Bajura
|
134,154
|
0 |
Kalikot
|
136,587
|
0 |
Sankhuwasabha
|
158,222
|
0 |
Dolakha
|
185,099
|
1 |
Bajhang
|
194,701
|
1 |
Sindhupalchok
|
285,770
|
2 |
Himal
Total
|
1,766,525
|
4 |
| Districts in Pahad | ||
Terhathum
|
100,833
|
0
|
Myagdi
|
112,077
|
0 |
Dadeldhura
|
141,004
|
0 |
Parbat
|
145,667
|
0 |
Okhaldhunga
|
146,824
|
0
|
Dhankuta
|
161,398
|
1 |
Lamjung
|
166,150
|
1 |
Jajarkot
|
170,106 | 1 |
Bhojpur
|
181,225
|
1 |
Panchthar
|
190,491
|
1 |
Arghakhanchi
|
196,895
|
2 |
Ramechhap
|
201,423
|
2 |
Khotang
|
205,225
|
1 |
Doti
|
207,070
|
1 |
Rukum
|
207,290
|
1 |
Rolpa
|
221,177
|
2 |
Pyuthan
|
226,796
|
2 |
Salyan
|
241,716
|
2 |
Baitadi
|
250,225
|
2 |
Achham
|
256,188
|
2 |
Palpa
|
258,893
|
2 |
Dailekh
|
260,855
|
2 |
Baglung
|
266,630
|
2 |
Gorkha
|
268,942
|
2 |
Nuwakot
|
275,775
|
2 |
Gulmi
|
279,005
|
2 |
Ilam
|
287,932
|
2 |
Syangja
|
288,100
|
2 |
Sindhuli
|
293,173
|
2 |
Bhaktapur
|
298,704
|
2 |
Udayapur
|
315,429
|
2 |
Tanahu
|
320,547
|
2 |
Dhading
|
334,292
|
3 |
Surkhet
|
343,318
|
2 |
Kavrepalanchok
|
375,221
|
2 |
Makwanpur
|
415,601
|
3 |
Lalitpur
|
457,606
|
3 |
Kaski
|
480,952
|
3 |
Kathmandu
|
1,699,289
|
11 |
Pahad
total
|
11,250,044
|
73 |
| Districts In Terai | ||
Bardiya
|
423,611
|
3 |
Kanchanpur
|
448,503
|
3 |
Banke
|
485,164
|
3 |
Dang
|
548,141
|
4 |
Chitawan
|
569,732
|
4 |
Kapilbastu
|
569,834
|
4 |
Parsa
|
597,769
|
4 |
Mahottari
|
625,207
|
4 |
Siraha
|
635,627
|
4 |
Saptari
|
637,844
|
4 |
Nawalparasi
|
638,954
|
4 |
Bara
|
685,831
|
5 |
Rautahat
|
686,059
|
5 |
Sunsari
|
753,244
|
5 |
Dhanusa
|
753,682
|
5 |
Kailali
|
766,659
|
5 |
Sarlahi
|
769,330
|
5 |
Jhapa
|
807,934
|
5 |
Rupandehi
|
874,566
|
6 |
Morang
|
959,568
|
6 |
Terai Total
|
13,237,259
|
88 |
| 26,253,828 |
यसरि हेर्दा जनसंख्याको अाधारमा मात्र हेर्दा - १६ वटा हिमलाि जिल्लाहरुको भाग मा ४ जना सांसद प्रतिनिधि, २० तराईका जिल्लामा ८८ र ३९ पाहाडि जिल्लाको हकमा ७३ जना ।
यसको अर्थ, हिमालि जिल्लाका ७% जनसंख्या हुनेहरुले जम्मा २.४२% प्रतिनिधित्व पाउ्नेछन भने, पाहाडका ४३% ले ४४% र तराईका ५०% ले ५३% पाउ्ने छन।
हिमालि जिल्ला प्रतिनिधित्व विहिन हुदां के होला?
मानव विकास सुचांक मा सबैभन्दा कमजोर देखिने - ०.४४० (राष्टि्य अौसत: ०.४४९), नेपालका सबैभन्दा दुर्गम, पहुंच र विकास निर्माणका हिसाबले पछि परेका जिल्लाहरु प्रतिनिधिनि विहिन हुदां, त्यस भेगका जनता को अावाज रा्ष्टिृय निति निर्माणमा कसले पुर्याईदिने ?
मधेसमा अान्दोलतरत पक्षहरु हिमाल र पहाडलाई एकै ठाउ्मा राखेर, विध्यमान व्यवस्थामा हिमाल-पहाड लाई फाईदा को रुपमा चित्रित गर्ने गर्दछन। समानहक र अधिकार र पाहाडिया शासन विरुद्ध भनिएको अान्दोलना मा नेपालको सबैभन्दा पाछाडि रहेका बासिन्दाको प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई भने निकै कनजोर बनाउ्ने माग प्रमुखताका साथ अगाडि अाएको छ ।
हाल चलिअाएको र संविधान को व्यवस्था:
संविधानले हाल कायम रहेको जिल्लाहरुमा कम्तिमा एक जना प्रतिनिधित्व रहने गरि जनसंख्या र भुगोलको अाधारमा प्रतिनिधित्वको व्यबस्था गरेको छ।
यसरी हरेक जिल्लामा कम्तिमा पनि एकजना प्रतिनिधित्व गर्दा, तराईमा ७९ सिट हुनेछ, जुन जनसंख्याका अनुपातमा रहने भनेर हिमाल खबर पत्रिका लगायत, अन्त पनि अाईसकेो छ । कसरि हुन्छ त सिटको बाँडफाँड? हिमालको यो लेखले व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ ।
भुगोललाई पनि समेट्ने नेपाल मा मात्र हो त?
विश्वका थुप्रै देशहरुमा ग्रामिण र कम जनसंख्या भएका ठाउ्ँहरुमा प्रतिनिधित्वको व्वस्था गरिएको छ् । उ्दाहरणको लागि क्यानाडाको प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्र (riding) बाट एकजना प्रतिधित्व हुने गर्छ। यसो गर्दा २६,००० जनसंख्या भएको लाब्राडोर बाट पनि १ र १२८,००० जना भएको नाएग्रा-फल्स बाट पनि एक जना को प्रतिनिधित्व हुन्छ । अष्ट्रेलियामा र अमेरिका मा पनि हरेक प्रदेशबाट बराबर सिनेटर हरु चुनिन्छन भने, जापान, नर्वे, मलेसिया लगायत देशहरुमा पनि कम जनसंख्या भएका ठाउ्ंहरुलाई विषेश ग्राहता दिएको देखिन्छ । ( recommended reading: https://en.wikipedia.org/wiki/Apportionment_(politics) }
कम जनसंख्यालई विशेष ग्राहयता किन?
प्रतिनिधिमुलक प्रजातन्त्रमा - चुनिएर अाएका प्रतिनिधिहरुको मुख्य काम भनेको, देशको निति निर्माण गर्नु का साथै अाफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अावाज र चाहानालाई सम्बोधन गर्नु हो । यसको लागि जनप्रतिनिेधि र ऊनिहरुले छानेका व्यक्तिहरुले बनेको सरकारले वार्षिक रुपमा - कार्यक्रम र कार्यक्रमलाई अावश्यक वजेट पारित गर्ने गर्दछन्। यसको अर्थ अाफ्नो राजनैतिक जीबनमा अगाडि बढाउ्न प्रतिनिेधिहरुले सकेसम्म अाफ्नो ठाउ्ंको विकास हुनेगरि कार्यक्रम र बजेट पार्ने जमर्को गर्नु पर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रुपमा कुनै पनि देशमा - अाफ्ना जनताले खोजेको जस्तो विकास निर्माणको काम गर्ने "unlimited" स्रोत हुदैंन। यस्तो अवस्थामा विभिन्न खाले नेगोसेएसन हरुका अाधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । सत्तामा जान वा टिकिराख्न मतसंख्या धेरै भएको समुदाय र भोटिङ ब्लक मा लगानि गर्ने राजनिति गर्ने को हितमा हुन जान्छ् । यस्तो अवस्थामा उ्दाहरणको लागि, सरकार संग स्कुल वा स्वस्थ चौको बनाउ्ने रू १ करोड छ बने, लगानि कता गर्ने ? यदि प्रतिधिनित्व एक दम कम छ भने, दार्चुला मा भन्दा सप्तरिका सांसदहरु र त्यांहाका जनतालाई खुसि राख्नु सत्तामा हुने हरुलाई फाईदा हुन्छ। र देशमा विध्यमान शहर र गाऊं , सुगम र दुर्गम बिचको खाडल झन गहिरो हुंदै गरिबी र प्रतिनिधित्व विहिन जनसंख्या झन कमजोर बन्दै जानेछन । जुन सामाजिक न्याय र मधेस अान्दोलने उ्ठएको मुख्या मुद्दा को विरोधि देखिन्छ।
Comments