Skip to main content

मधेस अान्दोलन मुद्दा: - के जनसंख्या मात्रको अाधारमा प्रतिनिधित्व ठिक हो?

मधेश अान्दोलनमा सहभागि अान्दोलनरत दल, समर्थक विचार निर्माताहरु, सहभागिहरुले नयंा संविधान  मधेस विरोधि भयो भनेर उ्ठाइएका विभिन्न मुद्दा मध्ये नयां संविधानमा जनसंख्याको अाधारमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने पनि छ। अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ले लेख्नु भएका विभिन्न लेख र फेसबुक पोस्टहरु मा, "धारा ८४(१)(क)प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । हाल भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।‍ " यो मुद्दा प्रमुख रुपमा उ्ठाईको देखिन्छ । 

सामान्यतया प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरुमा, जनसंख्या नै प्रतिनिधित्वको मुल अाधार हो । एक व्यक्ति, एक भोट र त्यसैको अाधारमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था । यसअर्थमा मधेसबाट उ्ठाईको मुद्दा ठिक लागे पनि, नेपाल जस्तो भौगोलिक  जटिलता र दुर्गमता भएको जिल्ला भएको देशको लागि एकांकि ढंगले सोच्नु कत्तिको सार्थक छ?  नेपालको परिवेशमा जनसंख्यलाई मात्र हैन, भुगोललाई पनि प्रतिनिधित्वको हुनु पर्ने अाधार देखि्न्छ । 


नयाँ बन्ने प्रतिनिधि शभामा १६५ सांसदहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सन २०११ को नेपाल को जनगणना अनुसार को नेपाल को कुल जनसंख्या - २६,२५३,८२८ लाई अाधार मान्दा - हरेक १५९,११४ जना बराबर एक प्रतिनिधि हुने देखिन्छ। हाल कायम रहेको जिल्ला को जनसंख्या को जनसंख्याको अाधारमा मात्रै भाग लगाऊंदा, प्रतिनिधित्वको अवस्था मोटामोटि यस्तो देखिन्छ । तलको टेवलमा जिल्लाको जनसंख्यालाई १५९,११४ ले भाग गर्दा, १ भन्दा कम अाएका  जिल्लालाई ० प्रतिनिधि मानिएको छ् 


District Total Population ं   Representatives
Districts Himal
Manang 
5,827
0
Mustang 
11,593
0
Dolpa 
36,128
0
Rasuwa 
42,133
0
Humla 
49,933
0
Mugu 
54,832
0
Solukhumbu 
105,119
0
Jumla 
107,495
0
Taplejung
126,448
0
Darchula 
132,484 0
Bajura 
134,154
0
Kalikot 
136,587
0
Sankhuwasabha 
158,222
0
Dolakha 
185,099
1
Bajhang 
194,701
1
Sindhupalchok 
285,770
2
Himal Total 
 1,766,525
4
Districts in Pahad
Terhathum 
100,833
 0
Myagdi 
112,077
0
Dadeldhura 
141,004
0
Parbat 
145,667
0
Okhaldhunga 
146,824
 0
Dhankuta 
161,398
1
Lamjung 
166,150
1
Jajarkot 
170,106 1
Bhojpur 
181,225
1
Panchthar 
190,491
1
Arghakhanchi 
196,895
2
Ramechhap 
201,423
2
Khotang 
205,225
1
Doti 
207,070
1
Rukum 
207,290
1
Rolpa 
221,177
2
Pyuthan 
226,796
2
Salyan 
241,716
2
Baitadi 
250,225
2
Achham 
256,188
2
Palpa 
258,893
2
Dailekh 
260,855
2
Baglung 
266,630
2
Gorkha 
268,942
2
Nuwakot 
275,775
2
Gulmi 
279,005
2
Ilam 
287,932
2
Syangja 
288,100
2
Sindhuli 
293,173
2
Bhaktapur 
298,704
2
Udayapur 
315,429
2
Tanahu 
320,547
2
Dhading 
334,292
3
Surkhet 
343,318
2
Kavrepalanchok 
375,221
2
Makwanpur 
415,601
3
Lalitpur 
457,606
3
Kaski 
480,952
3
Kathmandu 
1,699,289
11
Pahad total 
11,250,044 
73
Districts In Terai
Bardiya 
423,611
3
Kanchanpur 
448,503
3
Banke 
485,164
3
Dang 
548,141
4
Chitawan 
569,732
4
Kapilbastu 
569,834
4
Parsa 
597,769
4
Mahottari 
625,207
4
Siraha 
635,627
4
Saptari 
637,844
4
Nawalparasi 
638,954
4
Bara 
685,831
5
Rautahat 
686,059
5
Sunsari 
753,244
5
Dhanusa 
753,682
5
Kailali 
766,659
5
Sarlahi 
769,330
5
Jhapa 
807,934
5
Rupandehi 
874,566
6
Morang 
959,568
6
Terai Total
13,237,259 
88
26,253,828

यसरि हेर्दा जनसंख्याको अाधारमा मात्र हेर्दा - १६ वटा हिमलाि जिल्लाहरुको भाग मा ४ जना सांसद प्रतिनिधि, २० तराईका जिल्लामा ८८ र ३९ पाहाडि जिल्लाको हकमा ७३ जना ।

यसको अर्थ, हिमालि जिल्लाका ७% जनसंख्या हुनेहरुले जम्मा २.४२% प्रतिनिधित्व पाउ्नेछन भने, पाहाडका ४३% ले ४४% र तराईका ५०% ले ५३% पाउ्ने छन।


हिमालि जिल्ला प्रतिनिधित्व विहिन हुदां के होला?

 मानव विकास सुचांक मा सबैभन्दा कमजोर देखिने - ०.४४० (राष्टि्य अौसत: ०.४४९), नेपालका सबैभन्दा दुर्गम, पहुंच र विकास निर्माणका हिसाबले पछि परेका जिल्लाहरु प्रतिनिधिनि विहिन हुदां, त्यस भेगका जनता को अावाज रा्ष्टिृय निति निर्माणमा कसले पुर्याईदिने ?

मधेसमा अान्दोलतरत पक्षहरु हिमाल र पहाडलाई एकै ठाउ्मा राखेर, विध्यमान व्यवस्थामा हिमाल-पहाड लाई फाईदा को रुपमा चित्रित गर्ने गर्दछन। समानहक र अधिकार र पाहाडिया शासन विरुद्ध भनिएको अान्दोलना मा नेपालको सबैभन्दा पाछाडि रहेका बासिन्दाको प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई भने  निकै कनजोर बनाउ्ने माग प्रमुखताका साथ अगाडि अाएको छ ।

हाल चलिअाएको र संविधान को व्यवस्था:
संविधानले हाल कायम रहेको जिल्लाहरुमा कम्तिमा एक जना प्रतिनिधित्व रहने गरि जनसंख्या र भुगोलको अाधारमा प्रतिनिधित्वको व्यबस्था गरेको छ।
यसरी हरेक जिल्लामा कम्तिमा पनि एकजना प्रतिनिधित्व गर्दा, तराईमा ७९ सिट हुनेछ, जुन जनसंख्याका अनुपातमा रहने भनेर हिमाल खबर पत्रिका लगायत, अन्त पनि अाईसकेो छ । कसरि हुन्छ त सिटको बाँडफाँड? हिमालको यो लेखले व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ ।

भुगोललाई पनि समेट्ने नेपाल मा मात्र हो त?
विश्वका थुप्रै देशहरुमा ग्रामिण र कम जनसंख्या भएका  ठाउ्ँहरुमा प्रतिनिधित्वको व्वस्था गरिएको छ् । उ्दाहरणको लागि क्यानाडाको प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्र (riding) बाट एकजना प्रतिधित्व हुने गर्छ। यसो गर्दा २६,००० जनसंख्या भएको लाब्राडोर बाट पनि १ र १२८,००० जना भएको नाएग्रा-फल्स बाट पनि एक जना को प्रतिनिधित्व हुन्छ । अष्ट्रेलियामा र अमेरिका मा पनि हरेक प्रदेशबाट बराबर सिनेटर हरु चुनिन्छन भने, जापान, नर्वे, मलेसिया लगायत देशहरुमा पनि कम जनसंख्या भएका ठाउ्ंहरुलाई विषेश ग्राहता दिएको देखिन्छ । ( recommended reading: https://en.wikipedia.org/wiki/Apportionment_(politics) }

कम जनसंख्यालई विशेष ग्राहयता किन?
प्रतिनिधिमुलक प्रजातन्त्रमा - चुनिएर अाएका प्रतिनिधिहरुको मुख्य काम भनेको, देशको निति निर्माण गर्नु का साथै अाफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अावाज र चाहानालाई सम्बोधन गर्नु हो । यसको लागि जनप्रतिनिेधि र ऊनिहरुले छानेका व्यक्तिहरुले बनेको सरकारले वार्षिक रुपमा - कार्यक्रम र कार्यक्रमलाई अावश्यक वजेट पारित गर्ने गर्दछन्। यसको अर्थ अाफ्नो राजनैतिक जीबनमा अगाडि बढाउ्न  प्रतिनिेधिहरुले सकेसम्म अाफ्नो ठाउ्ंको विकास हुनेगरि कार्यक्रम र बजेट पार्ने जमर्को गर्नु पर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रुपमा कुनै पनि देशमा - अाफ्ना जनताले खोजेको जस्तो विकास निर्माणको काम गर्ने  "unlimited" स्रोत हुदैंन। यस्तो अवस्थामा विभिन्न खाले नेगोसेएसन हरुका अाधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । सत्तामा जान वा टिकिराख्न मतसंख्या धेरै भएको समुदाय र भोटिङ ब्लक मा लगानि गर्ने राजनिति गर्ने को हितमा हुन जान्छ् । यस्तो अवस्थामा उ्दाहरणको लागि,  सरकार संग स्कुल वा स्वस्थ चौको बनाउ्ने  रू १ करोड छ बने, लगानि कता गर्ने ? यदि प्रतिधिनित्व एक दम कम छ भने, दार्चुला मा भन्दा सप्तरिका सांसदहरु र त्यांहाका जनतालाई खुसि राख्नु सत्तामा हुने हरुलाई फाईदा हुन्छ। र देशमा विध्यमान शहर र गाऊं , सुगम र दुर्गम बिचको खाडल झन गहिरो हुंदै  गरिबी र प्रतिनिधित्व विहिन जनसंख्या झन कमजोर बन्दै जानेछन । जुन सामाजिक न्याय र मधेस अान्दोलने उ्ठएको मुख्या मुद्दा को विरोधि देखिन्छ।



Comments

Popular posts from this blog

विद्यार्थी भर्ना मात्र गर्ने कि टिकाउने पनि !

नेपालमा नयाँ बर्षसँगै नयाँ शैक्षिक वर्ष पनि सुरु हुन्छ। यसैको मौकामा २०७५  साल सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  एक जना विद्यार्थी स्कुल भर्ना गर्नुभयो। अभियान सुरु गर्दै सबैलाई नेताहरुलाई ‍कम्तिमा एक जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अाव्हान पनि गर्नुभयो। अहिले शिक्षामन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु, वरिष्ठ नेताहरु, सांसदहरु लगायतले विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको समाचारले प्रमुखता पाइरहेको छ।संविधानले सबै बालबालिकासम्म शिक्षाको पहुँच ‍निर्दिष्टता गरेको ‍परिवेशमा देशको नेतृत्वले गरेको यो प्रयास सरहानीय ‍हो। तर नीतिनिर्माण तहमा रहेको नेतृत्वलाई यति कदममै रमाउने छुट भने छैन। शिक्षा मन्त्रलाय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांक अाधार मान्दा, भर्नाभन्दा पनि स्कुलसम्म पुगेका केटाकेटी त्यहाँ कसरी टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्ने अबको धेय हुनु पर्ने देखिन्छ। अब पहुँचमा भन्दा गुणस्तरमा समय र परिश्रम धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय, युनिसेफ, तथा विश्व बैंकका तथ्यांक अाधार मान्ने हो भने, नेपालमा ५-९ वर्ष उमेर समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत केटाकेटी स्कुल भर्ना हुन्छन्। यो द

Local solutions for education

  To ensure children continue to learn, federal, provincial, and local governments have to find locally adaptable solutions to support the learning opportunity for children.   According to UNESCO, globally about 1.6 billion children, which account for 91 percent of all learners, are currently affected by the Covid-19 pandemic. Nepal’s over 7 million school-going children and additional university students have also been severely affected by the closure of educational institutions. When the government started lockdown on March 24, Nepal was already on the tail end of the school year, thus the first three weeks of the closure didn’t have a significant impact on students’ learning activities. However, since the academic year in Nepal starts in mid-April, the continued shutdown of academic institutions are now likely to put most children out of educational activities for several weeks. While children from higher-income families might have the opportunity to engage in a plethora of digital