Happy New Year 2065 ..Let the Change Begin

A new year (Year 2065) begins in Nepal with promises of transformation. I am astounded by election results that are coming in from Nepal. While, this is a result (Maoist wining very big) is something I neither expected nor I hoped for, I am humbled by the power and collective wisdom of people in Nepal.

The desire for Change in Nepal was clearly reflected in the verdict and I hope this ensures a new positive beginning and most likely the institutionalization of peace in Nepal.

Perhaps in the history of the world, a dynasty that ruled for 250 years will be uprooted peacefully and and first time in Nepal, people's representatives will make a new governing system.

I am sure psychological and physical intimidation played a major role for Maoists victory, I believe that their victor is reflection of their organization, freshness and opposition to "old guards" and "politics as usual".

I am aware of the challenges that faces Nepal, perhaps very very difficult one, I am excited about the possibilities.

I hope and pray for prosperous Nepal and extend my best wishes to you and your family on this New Year.
May New Year bring love, joy and happiness to your life.

Happy New Year!

Comments

विद्यार्थी भर्ना मात्र गर्ने कि टिकाउने पनि !

नेपालमा नयाँ बर्षसँगै नयाँ शैक्षिक वर्ष पनि सुरु हुन्छ। यसैको मौकामा २०७५ साल सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना विद्यार्थी स्कुल भर्ना गर्नुभयो। अभियान सुरु गर्दै सबैलाई नेताहरुलाई ‍कम्तिमा एक जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अाव्हान पनि गर्नुभयो। अहिले शिक्षामन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु, वरिष्ठ नेताहरु, सांसदहरु लगायतले विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको समाचारले प्रमुखता पाइरहेको छ।संविधानले सबै बालबालिकासम्म शिक्षाको पहुँच ‍निर्दिष्टता गरेको ‍परिवेशमा देशको नेतृत्वले गरेको यो प्रयास सरहानीय ‍हो। तर नीतिनिर्माण तहमा रहेको नेतृत्वलाई यति कदममै रमाउने छुट भने छैन। शिक्षा मन्त्रलाय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांक अाधार मान्दा, भर्नाभन्दा पनि स्कुलसम्म पुगेका केटाकेटी त्यहाँ कसरी टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्ने अबको धेय हुनु पर्ने देखिन्छ। अब पहुँचमा भन्दा गुणस्तरमा समय र परिश्रम धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय, युनिसेफ, तथा विश्व बैंकका तथ्यांक अाधार मान्ने हो भने, नेपालमा ५-९ वर्ष उमेर समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत केटाकेटी स्कुल भर्ना हुन्छन्। यो द

जसले विक्रेताबाट सामान लिन्छन्, तपाईंको घरैमा पुर्‍याइदिन्छन्

जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन ११ From Setopati.com गत सालदेखि 'पिक एन्ड ड्रप' ले काठमाडौं उपत्यकामा डेलिभरी सेवा पुर्‍याइरहेको छ। यो 'लजिस्टिक' कम्पनी हो जसले आफ्नो नामजस्तै काम गर्छ- विक्रेताबाट सरसामान लिएर ग्राहकको स्थानसम्म पुर्‍याइदिने। पिक एन्ड ड्रपले अहिले ग्यास, किराना सामान, खाद्यान्न, कपडा लगायत सामग्री डेलिभरी गर्दैछ। यसले 'काठमाडौं अर्गानिक', 'फाल्कन', 'बेबी ब्लिस', 'केक फर यू', 'सागर ग्रुप इलेक्ट्रोनिक्स' जस्ता करिब १६ इ-कमर्स कम्पनीसँगको सहकार्यमा सरसामान डेलिभर गरिरहेको छ। यसका सह-संस्थापक हुन्- घनश्याम खनाल, नवीन पराजुली र शिशिर खनाल। घनश्याम र नवीनको भेट २०६८ सालमा भएको थियो। त्यतिबेला उनीहरू एकै कम्पनीमा कार्यरत थिए। त्यसताका नेपालमा फस्टाउँदो इ-कमर्स व्यवसायलाई टेवा पुर्‍याउन सक्ने हिसाबमा केही काम गर्ने सोचमा थिए। घनश्यामसँग भेट हुनुअघि नवीन एक इ-कमर्स लजिस्टिक कम्पनीमै काम गर्थे। त्यहाँ हुँदा उनलाई ग्राहकको सन्तुष्टि र उनीहरूमाझ पुग्ने सेवाबारे चिन्ता भइरहन्थ्यो। डेलिभरी सेवा उपलब्ध भए पनि त्यसमा प्रायः

Local solutions for education

To ensure children continue to learn, federal, provincial, and local governments have to find locally adaptable solutions to support the learning opportunity for children. According to UNESCO, globally about 1.6 billion children, which account for 91 percent of all learners, are currently affected by the Covid-19 pandemic. Nepal’s over 7 million school-going children and additional university students have also been severely affected by the closure of educational institutions. When the government started lockdown on March 24, Nepal was already on the tail end of the school year, thus the first three weeks of the closure didn’t have a significant impact on students’ learning activities. However, since the academic year in Nepal starts in mid-April, the continued shutdown of academic institutions are now likely to put most children out of educational activities for several weeks. While children from higher-income families might have the opportunity to engage in a plethora of digital

Gaunle.com

Search This Blog