Gaunle.com

शिशिर खनाल आइतबार, ९ कात्तिक, २०७७ Published on :  Himalkhabar.com कोरोनाभाइरस महामारीका कारण महीनौंदेखि बन्द पठनपाठन सञ्चालनको एउटै उपाय ‘भर्चुअल पढाइ’ बनेको छ, जसका लागि सबै विद्यार्थीको प्रविधिमा समान पहुँच अपरिहार्य देखिएको छ। कोरोनाभाइरसको संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न महामारीका कारण भएको विद्यालय बन्दका कारण संसारभर झण्डै ५६ करोड बालबालिका प्रभावित भएका छन्। यो प्रभावमा विद्यालय र विश्वविद्यालय पढ्ने नेपालका करीब ८० लाख विद्यार्थी पनि परेका छन्।  गत चैतदेखि यति लामो समयसम्म घरैमा बस्न बाध्य विद्यार्थीले औपचारिक शिक्षाको अवसर त गुमाएका छन् नै, उनीहरूमा मनोसामाजिक समस्या पनि देखिएको छ।  समय–समयमा साना–ठूला विपद्को सामना गरिरहेको नेपालले यतिबेला सम्भावित विपद्को सामना गर्न केही पाठ सिक्नै पर्ने देखिन्छ। यसका लागि मूलतः प्रविधिको पहुँच विस्तार, प्रविधि पहुँचमा असमान अवस्थाको अन्त्य, स्थानीय सरकारहरूको क्षमता वृद्धि, समय अनुसारको पाठ्यक्रम र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनैपर्ने देखिएको छ।   डिजिटल पूर्वाधार  लकडाउनले घरैमा बसेका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रा

  घनश्याम पाण्डे र शिशिर खनाल २०७७ असोज १ Published on Setopati.com कोरोना लकडाउनले नेपालमा विद्यालय स्तरका मात्र करिब ८३ लाख विद्यार्थी प्रभावित छन्। उनीहरूमा कहिले विद्यालय फर्कने भन्ने अन्यौल छ। संक्रमण बढ्दै गर्दा अझै लामो समय विद्यालय सञ्चालनमा आउन नसक्ने र यो शैक्षिक सत्र पूरै खेर जाने सम्भावना छ। तर, हाम्रो विश्लेषणमा स्थानीय अवस्था हेरेर अहिले नै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। हामीले यसो भन्नुको कारण छ। राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा दैनिक आउने संक्रमण संख्या हेर्दा हामी गम्भीर मोडमा छौं भन्ने देखिन्छ। तर, यही संख्या गहिरिएर हेर्ने हो भने हामीले स्थानीय वस्तुस्थिति र संघीयताको मर्म आत्मसात् गरेका छैनौं भन्ने बुझिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर ५० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित छन्। संक्रमणले सबै ७७ जिल्ला छोइसकेको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक सही भए पनि प्रस्तुति गलत छ। गलत रूपमा प्रस्तुत तथ्यांकले अक्सर चाहिनेभन्दा बढी त्रास र अन्यौल उत्पन्न गराउँछ। संघीयताको अभ्यासमा गइसकेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत दैनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय

  To ensure children continue to learn, federal, provincial, and local governments have to find locally adaptable solutions to support the learning opportunity for children.   According to UNESCO, globally about 1.6 billion children, which account for 91 percent of all learners, are currently affected by the Covid-19 pandemic. Nepal’s over 7 million school-going children and additional university students have also been severely affected by the closure of educational institutions. When the government started lockdown on March 24, Nepal was already on the tail end of the school year, thus the first three weeks of the closure didn’t have a significant impact on students’ learning activities. However, since the academic year in Nepal starts in mid-April, the continued shutdown of academic institutions are now likely to put most children out of educational activities for several weeks. While children from higher-income families might have the opportunity to engage in a plethora of digital

  शिशिर खनाल चैत २६, २०७६ Published on: Khabarshala.com लामो समयदेखि घरमा बस्नु पर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ वा छोरा-छोरीको पढाईमा असर पर्यो भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने, घरमै वसेर कम्प्युटर, स्मार्ट फोन र टेलिभिजन मार्फत पनि पढ्न र सिक्न सकिने अवसर हामीसंगै छन । नेपालकै पाठ्यक्रममा आधारित यी डिजिटल कण्टेन्टहरुले नयां कुरा सिक्न वा विद्यालयमा नबुझेका पाठहरु घरमा बसीबसी रमाईलो तरिकाले सिक्न सकिन्छ ।  ओलई नेपाल (OLE Nepal) को ई-पाठ र ई-पुस्तकालय:  मूल्य: निशुल्क सन २००७ देखि प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ओलई (OLE) नेपालले नेपालको पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा १-८ सम्मका डिजिटल सिकाई सामग्री निर्माण गरेको छ । नेपाली, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित जस्ता महत्वपूर्ण विषय विद्यार्थीहरुले घरमै बसीबसी ईन्टरनेटमार्फत पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमका सामग्रीहरु नेपाली वा अंग्रेजीमा सिक्न सक्ने छन । यसका लागि, यो वेवसाईटमा जान सकिन्छ।    https://pustakalaya.org/epaath/ त्यसैगरी साना केटाकेटीहरुलाई उपयुक्त हुने डिजिटल वालकथाहरु, ओलईको बाल पाठमालामा पाउन सकिन्छ । तीन तहमा बांडिएका २३४ यस्

शिशिर खनाल काठमाडौं, फागुन १८ Published on Setopati.com सार्वजनिक स्कुलमा शिक्षक अभाव पूरा गर्न सरकारले विज्ञान, गणित, अंग्रेजी तथा प्राविधिक विषय पढाउने उद्देश्यले स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेका युवालाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ। ती शिक्षक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव संशाधन केन्द्र मातहत रहने छन्। यसनिम्ति केही समयअघि 'शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७६' लागू गरिएको छ। सार्वजनिक स्कुलमा दरबन्दी अपुग भएको अवस्थामा सरकारको सोच प्रशंसनीय हो। तर, हालको अवस्थामा उक्त कार्यविधि लागू गर्दा सरकारी स्कुलको गुणस्तर झन् खस्किने जोखिम छ। 'टिच फर नेपाल' ले तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागसँगको सहकार्यमा २०७० सालदेखि कम्तिमा स्नातक गरेका युवालाई स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दै आएको छ। हामीले पछिल्लो सात वर्षमा ३ सय ३७ जना युवालाई सात जिल्लाका ८० भन्दा बढी स्कुलमा परिचालन गरिसकेका छौं। हाल ८५ जनाको समूह छनौट गरी पूर्वसेवाकालीन तालिम भइरहेको छ। वैशाखबाट सुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि टिच फर नेपालका १ सय ५० जना प्रज्ञार्थी